कौशिक बसू यांचा कॉलम:देशासमोर नव्या आशांसोबत‎काही आव्हानांचे डोंगरही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गेली सहा वर्षे जगासाठी अतिशय कठीण होती.‎कोविड-19 ची महामारी असो किंवा युक्रेन आणि‎गाझामधील युद्ध, संकटांची मालिका थांबलेली नाही.‎त्यातच मध्य-पूर्वेत इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर‎हल्ला करून अनावश्यक युद्ध सुरू केले. त्यामुळे जग‎आणखी खोल संकटात लोटले गेले. आपण‎जागतिकीकरणाच्या युगात राहत असल्याने या युद्धाचे‎आर्थिक समस्या निर्माण केल्या. भारतही त्यापासून‎अलिप्त नाही. एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाल्याने‎मोठा नकारात्मक परिणाम होत आहे. विकासाचा वेग‎मंदावला असून महागाई वाढली आहे. भारतीय रिझर्व्ह ‎‎बँकेने तर ही महागाई आणखी वाढण्याचा इशारा दिला ‎‎आहे. भारतीय रुपयाची आजवरची मोठी घसरण आपण ‎‎पाहतोय. खरे तर, जगातील प्रमुख चलनांमध्ये भारतीय ‎‎रुपयाचेच मूल्य सर्वात वेगाने घसरले आहे.‎ या युद्धाच्या आर्थिक परिणामांचा भारताला इतका‎फटका का बसत आहे? याचे साधे उत्तर असे की- ‎‎भारताचा पाया मजबूत असला तरी, व्यावसायिक धोरणे ‎‎आखण्याबाबत आपण फारसे प्रयत्न करताना दिसत‎नाही. अलीकडेच सहा आठवड्यांच्या भारत दौऱ्यानंतर‎मी खूप आशावादी होतो. या दौऱ्यात मी अनेक शिक्षण‎संस्था आणि विद्यापीठांना भेटी दिल्या. माझ्या या‎प्रवासाची सुरुवात पुणे येथील सिम्बायोसिसच्या‎निसर्गरम्य परिसरातील परिषदेने झाली. नंतरचा मुक्काम‎कोलकात्यात होता. प्रेसिडेंसी कॉलेजसारख्या समृद्ध‎इतिहास असलेल्या संस्थेत व्याख्यान देणे व तिथल्या‎उत्साही विद्यार्थी-शिक्षकांशी संवाद साधणे हा एक‎विलक्षण अनुभव होता. कोलकात्याहून मी पुरुलियाला‎गेलो. तिथे फिलिक्स स्कूलच्या विद्यार्थ्यांशी गप्पा‎मारल्या. तिथे ‘डिस्कव्हर द वर्ल्ड ऑफ इकॉनॉमिक्स''‎हा कार्यक्रम सुरू होता. गणितज्ज्ञ महान महाराज,‎अर्थतज्ज्ञ प्रभात पटनायक आणि इतरांची व्याख्याने‎ऐकण्यासाठी संपूर्ण भारतातून विद्यार्थी तिथे आले होते.‎या आदिवासी भागात ग्रामीण, शहरी विद्यार्थ्यांसोबत‎अर्थशास्त्र, राजकारण,भूमितीवर चर्चा करताना मनात‎नवी आशा जागृत झाल्याशिवाय राहत नाही. माझा‎शेवटचा थांबा दिल्ली होता. तिथे गुरु गोबिंद सिंह‎कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये मी व्याख्यान दिले. तिथे मी‎दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकवत‎असतानाचे माझे अनेक जुने विद्यार्थी भेटले. प्रतिभावान‎विद्यार्थी व उत्साही शिक्षकांना भेटल्यानंतर भारताच्या‎भविष्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आश्वासक झालो. या सर्व‎ठिकाणच्या लोकांशी संवाद साधताना जाणवले की,‎भारतात प्रचंड मानवी प्रतिभा आणि अफाट क्षमता आहे.‎मात्र मी सरकारच्या धोरणांकडे व आणि भारतीय‎अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीकडे पाहतो, तेव्हा मला चिंता‎वाटते. जमिनीवर ठोस धोरणे न राबवल्यामुळे आपण‎अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान करत आहोत. गेल्या‎दहा-बारा वर्षांत संशोधन आणि आकडेवारीच्या क्षेत्रात‎आपण मागे पडत चाललो आहोत. सध्या सर्व लक्ष‎फक्त ‘हेडलाईन-जीडीपी''वर केंद्रित झाले आहे.‎जीडीपी म्हणजे देशातील सर्व लोकांनी मिळून‎कमावलेले एकूण उत्पन्न. पण हे उत्पन्न लोकसंख्येत‎कशा प्रकारे विभागले गेले आहे, याबद्दल जीडीपी‎काहीच सांगत नाही. केवळ दोन-तीन श्रीमंत कुटुंबांचे‎उत्पन्न प्रचंड वाढले तर जीडीपी वाढलेलाच दिसेल; मग‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भलेही देशातील मोठी लोकसंख्या बेरोजगार आणि‎दयनीय अवस्थेत का असेना! म्हणूनच भारतातील नेते‎दरडोई उत्पन्न, तरुण पिढीतील बेरोजगारी, शेवटच्या 50‎टक्के लोकांच्या राहणीमानाबद्दल क्वचितच बोलताना‎दिसतात.‎ भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणातील स्वातंत्र्यही गमावत‎चालला आहे. एकेकाळी भारत अलिप्ततावादी‎चळवळीचे नेतृत्व करत होता आणि आपल्या बौद्धिक‎नेतृत्वाचा जगात मोठा आदर होता. माझी तिसरी चिंता‎उच्च शिक्षणाबद्दल आहे. स्वातंत्र्यानंतर सुरू झालेल्या‎आयआयटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स‎यांसारख्या संस्थांनी देशाला जागतिक दर्जाचे संशोधक‎दिले. परंतु 75 वर्षांतील उच्च शिक्षणाच्या या‎कामगिरींचा योग्य सन्मान न राखणे हा देशावर एक‎प्रकारे अन्यायच आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ भारत सध्याच्या आर्थिक संकटातून बाहेर‎पडेल. आपल्या बौद्धिक वारशाची प्रचिती‎देईल आणि लोकशाही तसेच‎धर्मनिरपेक्षतेच्या आदर्शांमुळे आपल्याला‎जगात मान मिळाला होता ते आदर्श पुन्हा‎प्रस्थापित करेल, अशी मला आशा आहे.‎