आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:केवळ ‘आत्मनिर्भरते’वरच‎ अवलंबून राहता येणार नाही

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भारताने बदलत्या जागतिक व्यवस्थेला कशा प्रकारे‎प्रतिसाद दिला पाहिजे? यासाठी सर्वप्रथम एका मोठ्या‎प्रश्नाचे उत्तर देणे आवश्यक आहे. ते म्हणजे आजच्या‎जगात भू-राजकारण (Geo-politics) आणि‎अर्थव्यवस्था यांचा काय संबंध आहे?‎जागतिकीकरणाच्या अलीकडील काळात ज्याची सुरुवात‎ 1980 च्या दशकात झाली आणि 1991 मध्ये सोव्हिएत‎युनियनच्या विघटनानंतर ज्याला बळकटी मिळाली.‎सामान्यतः भू-राजकारण हे अर्थव्यवस्थेच्या मागे चालत‎असे आणि अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने बाजारपेठ-आधारित‎होती. बहुतेक आंतरराष्ट्रीय संबंध आर्थिक हितांच्या‎भोवती विणलेले होते. जागतिक मंचावर चीनचा उदय हे‎याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. 2002 मध्ये‎पश्चिमेकडील देशांच्या पाठिंब्याने चीनला जो‎राजकीयदृष्ट्या कम्युनिस्ट होता, परंतु आर्थिकदृष्ट्या ‎‎कम्युनिस्ट राहिला नव्हता जागतिक व्यापार संघटनेत ‎‎(डब्ल्यू) समाविष्ट करण्यात आले. हे लक्षात ठेवणे‎महत्त्वाचे आहे की, 1972 मध्ये चीन आणि अमेरिका ‎‎यांच्यातील सुरुवातीचा मेळ हा पूर्णपणे धोरणात्मक होता, ‎‎आर्थिक नव्हता. त्याकाळी चीन आर्थिकदृष्ट्या‎मागासलेला होता . त्याचे व्यापार/जीडीपी गुणोत्तर केवळ‎ 5% होते. तसेच तो परकीय गुंतवणुकीचे स्वागतही करत‎नव्हता. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने सोव्हिएत‎युनियनला कमकुवत करण्यासाठी चीनकडे एक भागीदार‎म्हणून पाहिले होते. परंतु 1991 नंतरही अमेरिकेने‎चीनपासून अंतर राखले नाही. मोठ्या आर्थिक संधींनी‎चीनचे अमेरिका आणि पश्चिमेकडील देशांशी असलेले‎संबंध पुढे नेले. देश आणि कंपन्या वेगाने चीनकडे‎धावल्या.‎ आज परिस्थिती अशी आहे की, अर्थव्यवस्था आता‎भू-राजकारणाच्या मागे चालू लागली आहे, जरी ती‎अजून पूर्णपणे त्याच्या अधीन झालेली नाही. जर चीनचा‎डब्ल्यूटीओमध्ये समावेश होणे हे या गोष्टीचे सर्वात मोठे‎संकेत होते की, पूर्वी अर्थव्यवस्था भू-राजकारणावर‎वरचढ होती, तर आता ट्रम्प यांनी टेरिफचा (शुल्क)‎भू-राजकीय शस्त्र म्हणून केलेला वापर हा नव्या युगातील‎सर्वात मोठा इशारा आहे. एकेकाळी टेरिफ हे एक‎आर्थिक साधन असायचे आणि जागतिकीकरणाच्या‎काळात बहुतेक देशांना ते किमान पातळीपर्यंत कमी‎करायचे होते, परंतु गेल्या वर्षभरात अमेरिकेने आपल्या‎जुन्या मित्रराष्ट्रांवरही टेरिफ लादले आहेत. कारण आता‎अमेरिका त्यांना फारसे उपयुक्त मानत नाही. ग्रीनलँडशी‎संबंधित आपल्या योजनांसाठी ट्रम्प नाटो देशांना दंडित‎करण्यासाठीदेखील टेरिफचा वापर करण्यास तयार होते.‎ज्यांनी त्यांना विरोध केला होता नंतर त्यांनी माघार घेतली‎असली तरी. 2028 ते 2030 दरम्यान भारत जर्मनीला मागे‎टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू‎शकतो, परंतु हा वेग पुढेही कायम राहू शकेल का? ट्रम्प‎यांनी अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय निर्यातीवर उच्च टेरिफ‎लावणे हा या समस्येचा मोठा भाग आहे. दुसरीकडे,‎अमेरिकेने पाकिस्तानला जवळ केले आहे आणि चीनवर‎तितके कडक टेरिफ लादलेले नाहीत, तर चीन हा‎भारताचा एक भू-राजकीय प्रतिस्पर्धी आहे. अशा‎वातावरणात आत्मनिर्भरतेबद्दल बोलणे आकर्षक वाटते,‎परंतु हा व्यावहारिक विचार नाही. भारताचे‎व्यापार/जीडीपी गुणोत्तर आता खूप लहान नाही, जसे की‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ते 1970 च्या दशकापर्यंत होते. आता ते 40% पेक्षा जास्त‎आहे. म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्था जगाशी खोलवर‎जोडलेली आहे. आज भारत अचानक स्वतःपुरता‎मर्यादित राहू शकत नाही. व्यापारावर अवलंबून असणारे‎देश (उदा. दक्षिण कोरिया, तैवान, सिंगापूर आणि 1980‎च्या दशकानंतरचा चीन) पुढे गेले. हे पाहता‎आत्मनिर्भरतेच्या दीर्घकालीन उपयुक्ततेवरही प्रश्न‎उपस्थित होतात.‎ भारताची आर्थिक रणनीती दोन भागांची असायला हवी :‎बाह्य जगाशी संतुलन राखणे आणि अंतर्गत नियामक‎चौकट सोपी करणे. अमेरिकेने काहीसे अंतर राखले‎असले तरी भारताला त्यांच्याशी व्यापार करण्याचा मार्ग‎शोधावा लागेल. ईयूसोबतचा व्यापार करार हे योग्य दिशेने‎टाकलेले पाऊल आहे. धोरणात्मक गुंतागुंत असूनही‎चीनला पूर्णपणे सोडले जाऊ शकत नाही. अंतर्गत‎नियामक चौकट सोपी करणे,करप्रणाली, जमीन- श्रम‎बाजारा बदल करावेत.‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ आत्मनिर्भरतेबद्दल बोलणे आकर्षक‎वाटते, परंतु ते व्यावहारिक नाही. भारताचे‎व्यापार/जीडीपी गुणोत्तर आता 1970 च्या‎दशकासारखे खूप लहान राहिलेले नाही.‎आज भारत अचानक स्वावलंबी होऊ‎शकत नाही.‎‎