सोनम वांगचुक यांचे आरोग्य खालावले; उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला हायकोर्टाची नोटीस

नवी दिल्ली येथील जंतरमंतरवर गेल्या १८ दिवसांपासून बेमुदत उपोषणावर बसलेले प्रसिद्ध हवामान आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त करणारी एक जनहित याचिका (PIL) दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. वांगचुक यांच्या खालावलेल्या आरोग्याची गंभीर दखल घेत, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नेमके प्रकरण काय? सोनम वांगचुक हे २८ जून २०२६ पासून जंतरमंतरवर उपोषणाला बसले आहेत. शिक्षण मंत्री यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह शिक्षण व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकार आणि प्रश्नपत्रिकाफुटीच्या विरोधात त्यांनी हे आंदोलन पुकारले आहे. या प्रदीर्घ उपोषणामुळे त्यांचे वजन सुमारे ८.५ किलोग्रॅमने घटले असून त्यांना चक्कर येणे, स्नायूंची कमजोरी आणि रक्तातील शर्करा कमी होणे (Low blood sugar) अशा गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

याचिकेतील प्रमुख मागण्या: advocate राकेश कुमार सैनी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे:

• तात्काळ वैद्यकीय मदत: वांगचुक यांना त्वरित सरकारी रुग्णालयात हलवून वैद्यकीय उपचार देण्यात यावेत.

• सक्तीने आहार (Force Feeding): आवश्यकतेनुसार, त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी त्यांना द्रव आहार, प्रथिने आणि जीवनसत्त्वे देऊन सक्तीने आहार देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

• संवाद साधण्याचे निर्देश: केंद्र आणि दिल्ली सरकारने वांगचुक यांच्या मागणीवर चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा, जेणेकरून आंदोलनावर सकारात्मक तोडगा निघू शकेल.

उच्च न्यायालयाची भूमिका: मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील तातडी (Urgency) ओळखून ही नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्याने न्यायालयासमोर मांडले की, एका नागरिकचे प्राण धोक्यात असताना राज्य सरकार मूकदर्शक राहू शकत नाही. लोकशाहीत शांततापूर्ण उपोषण करणे हा अधिकार असला तरी, नागरिकाचे प्राण वाचवणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी १६ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे. या कारवाईमुळे वांगचुक यांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर आता प्रशासनाला लवकरच भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.