१३ हजार कोटींच्या रिंगरोडसाठी १०७ गावांतील जमीन अधिग्रहित; शेतकऱ्यांचा सवाल आणि संघर्षाची ठिणगी कायम!

नागपूर: महानगर विकास प्राधिकरण (NMRDA) आणि राज्य सरकारने 'थर्ड रिंगरोड' प्रकल्पाच्या कामाला वेग दिला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी १०७ गावांतील जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात आले असून, या प्रकल्पाची एकूण किंमत १३ हजार कोटी रुपये इतकी आहे.

प्रकल्पातील मुख्य बाबी:

• कामाचा वेग: प्रशासनाने रिंगरोड उभारणीच्या कामाचा वेग वाढवला असला, तरी प्रकल्पाच्या जमिनी घेण्याच्या प्रक्रियेने वेगळेच वळण घेतले आहे.

• शेतकऱ्यांचा विरोध: जमीन अधिग्रहण सुरू असतानाच, आता प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी एकजूट होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• प्रमुख मागण्या: शेतकऱ्यांकडून मोबदल्याच्या स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. "तिसरा रिंगरोड की शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास?" असा संतप्त सवाल विचारला जात असून, रास्त मोबदल्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आपला लढा तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

• संघर्षाची ठिणगी: प्रशासनाच्या घाईने सुरू असलेल्या या कामामुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे प्रकल्प कामात अडचणी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.