कोल्हापूर: शिवाजी विद्यापीठाचा अजब कारभार; विद्यार्थ्यांच्या कष्टाच्या पैशातून भरला कर्मचाऱ्यांचा आयकर दंड, शैक्षणिक वर्तुळात तीव्र संताप

कोल्हापूर: महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वर्तुळातून एक अत्यंत संतापजनक आणि चक्क विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणारा प्रकार समोर आला आहे. कोल्हापूर येथील प्रतिष्ठित अशा शिवाजी विद्यापीठ प्रशासनाचा एक कारभार सध्या चांगलाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. एका बाजूला आर्थिक अडचणीत असलेल्या किंवा वेळत फी न भरू शकणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्यापासून, प्रवेशासाठी, गुणपत्रिका मिळवण्यासाठी तसेच विविध शैक्षणिक सेवांसाठी विद्यापीठ प्रशासनाकडून सतत तगादा लावला जातो आणि त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जातो. मात्र, दुसरीकडे विद्यापीठाच्या स्वतःच्या अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे व अनास्थेमुळे झालेला तब्बल ५७ हजार ३२४ रुपयांचा आयकर (Income Tax) दंड चक्क विद्यार्थ्यांच्या फीमधून गोळा केलेल्या निधीतून भरण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.

प्राप्त झालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आयकर संदर्भातील देय, टीडीएस किंवा इतर आर्थिक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे किंवा अनवधानाने बँकेत योग्य वेळी भरणा न केल्यामुळे प्राप्तिकर विभागाकडून हा दंड आकारण्यात आला होता. नियमानुसार कर्मचाऱ्यांच्या किंवा संबंधितांच्या वैयक्तिक वा प्रशासकीय चुकीमुळे लागलेला हा दंड संबंधित जबाबदार व्यक्तींकडून वसूल करणे अपेक्षित होते. परंतु, तो दंड कर्मचाऱ्यांकडून वसूल न करता थेट विद्यापीठाच्या विद्यार्थी निधीतून, म्हणजेच विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी व विकासासाठी जमा होणाऱ्या पैशातून भरण्यात आला.

विद्यापीठाच्या या मनमानी आणि बेजबाबदार कारभारामुळे विद्यार्थी संघटना, पालक आणि विविध स्तरांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी व त्यांच्या सुविधांसाठी वापरला जाणारा निधी अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांच्या चुका झाकण्यासाठी आणि त्यांचा दंड भरण्यासाठी वापरणे पूर्णपणे अन्यायकारक असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी म्हटले आहे. एका बाजूला गरीब व सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत असताना आणि फी भरण्यास उशीर झाल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जात असताना, विद्यापीठ प्रशासन मात्र स्वतःच्या चुका लपवण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करत असल्याचा आरोप होत आहे. याप्रकरणी विद्यापीठ प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.