Pune : पुणे जमीन घोटाळा प्रकरणानंतर शासन अॅक्शन मोडवर! जमिनीच्या स्टॅम्प ड्यूटीबाबत घेतला मोठा निर्णय

 

Pune : राज्यात नुकत्याच समोर आलेल्या जमीन घोटाळ्यानंतर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने आता मुद्रांक शुल्क माफी मिळालेल्या सर्व प्रकरणांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये मागील काळात दिलेल्या मुद्रांक शुल्क सवलतींचा आढावा घेण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत त्या महिन्यातील सर्व माफीची प्रकरणे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तपासणीसाठी अनिवार्यपणे पाठवावी लागतील.

सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी सर्व कार्यालयांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, दस्त नोंदणीदरम्यान जेथेजेथे मुद्रांक शुल्क माफी किंवा सवलत देण्यात आली आहे, त्या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्ररीत्या पडताळणी करूनच पुढील प्रक्रिया करावी. सरकारने एखाद्या जमीन व्यवहाराला माफी दिली असल्यास, त्याचा गैरवापर झाला नाही याची खात्री करणे आता आवश्यक आहे.

Pune : पुण्यात सायबर ठगांचा धुमाकूळ! पार्टटाईम जॉब व शेअर ट्रेडिंगच्या नावाने ९८ लाखांची मोठी फसवणूक

गेल्या काही महिन्यांत अनेक गंभीर अनियमितता समोर आल्या आहेत. रेरा परवानगी, एनए (अकृषिक) परवानगी यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे न जोडता दस्त नोंदणी झाल्याची प्रकरणे आढळली. काही ठिकाणी तर मुद्रांक शुल्क अत्यल्प भरले गेले किंवा चुकीच्या पद्धतीने शुल्क माफीचा दावा करून दस्त नोंदणी करण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये चौकशी करून अनेक दुय्यम निबंधकांना निलंबित करण्यात आले आहे.

मुद्रांक शुल्क हा राज्य महसूलाचा महत्त्वाचा स्त्रोत असल्याने, कमी रकमेवर दस्त नोंदणी झाल्यास सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे माफी व सवलतींचा गैरवापर रोखण्यासाठी विभागाने कडक उपाययोजना सुरू केली आहे.

काही प्रकारच्या व्यवहारांवर स्पष्ट बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच ज्या व्यवहारांना केंद्र किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिनियमाद्वारे मनाई आहे, त्यांचे दस्त नोंदवले जाणार नाहीत.

केंद्र किंवा राज्य सरकारची मालकी असलेली जमीन इतर कोणत्याही व्यक्तीने विक्रीसाठी नोंदवता येणार नाही, जोपर्यंत तो व्यवहार संविधानानुसार अधिकृत व्यक्तीनेच केलेला नसतो. न्यायालय, न्यायाधिकरण वा सक्षम प्राधिकरणाने जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचे दस्त नोंदवणे प्रतिबंधित राहील.

मुद्रांक शुल्क माफीचे प्रत्येक प्रकरण दरमहा तपासणे दुय्यम निबंधक आणि जिल्हा मुद्रांक अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात दस्तातील सर्व कागदपत्रे, अर्जदाराने दिलेल्या माहितीची सत्यता आणि माफीची पद्धतशीर अंमलबजावणी यांचा समावेश असेल.

मुंढवा परिसरातील ४० एकर जमिनीत झालेल्या मोठ्या व्यवहारात मुद्रांक शुल्क माफीचा अवैध फायदा घेतल्याचा गंभीर आरोप आहे. उद्योग उभारणीसाठी जमीन खरेदी केली जात असल्याचा दावा करून सवलत मिळवली गेली. प्रत्यक्षात फक्त 5 टक्के माफी लागू असूनही, संपूर्ण ७ टक्के शुल्क टाळल्याचे उघड झाले. हा व्यवहार फक्त 500 रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर नोंदवल्याचे समोर आले असून त्याची चौकशी सुरू आहे.