नागपूर: तब्बल २४ वर्षांनंतर देशात नव्या सहकारी बँकांच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा; आरबीआयच्या नव्या नियमांमुळे पतसंस्थांना होणार फायदा

नागपूर: देशातील सहकार क्षेत्र आणि बँकिंग क्षेत्राच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. तब्बल २४ वर्षांच्या दिर्घ प्रतिक्षेनंतर आता देशात नवीन सहकारी बँकांच्या (Cooperative Banks) स्थापनेचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि संबंधित यंत्रणांच्या धोरणात्मक निर्णयानंतर आता नवीन नागरी सहकारी बँकांना परवाने देण्यासंदर्भातील हालचालींना वेग आला आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, या नवीन धोरणांतर्गत जुन्या आणि प्रस्थापित सहकारी पतसंस्थांना (Credit Societies) बँकेमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी किंवा नवीन बँकांची स्थापना करण्यासाठी काही कडक आणि स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन मसुद्यानुसार, ज्या सहकारी पतसंस्थेला बँकेच्या परवान्यासाठी अर्ज करायचा आहे, ती पतसंस्था किमान १० वर्षे सलग अस्तित्वात असणे अनिवार्य असणार आहे. याशिवाय, संबंधित पतसंस्थेच्या ठेवी (Deposits) किमान १० हजार कोटी रुपये असणे आणि त्यांची निव्वळ संपत्ती (Net Worth) किमान ३०० कोटी रुपये असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळापासून देशात नवीन सहकारी बँकांच्या स्थापनेवर आणि परवाने वाटपावर एकप्रकारची अनधिकृत बंदी किंवा दीर्घकालीन ब्रेक लागला होता. यामुळे अनेक सक्षम आणि मोठ्या सहकारी पतसंस्थांना बँकिंग क्षेत्रात पाऊल ठेवता येत नव्हते. परंतु, आता केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सहकार क्षेत्राला नवी ऊर्जा मिळणार असून, आर्थिक उलाढाल अधिक पारदर्शक आणि बळकट होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या बहुराज्यीय व राजस्तरीय पतसंस्थांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आगामी काळात अनेक मोठ्या पतसंस्था स्वतःचे रूपांतर नागरी सहकारी बँकेत करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दिसत आहे.