अकोला: डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात ३८ लाखांचा आर्थिक घोटाळा; संशोधन संचालकांसह ७ जणांवर फौजदारी गुन्हा दाखल!

अकोला: नामांकित डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील तब्बल ३८ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार समोर आला होता. याप्रकरणी आता अकोला पोलिसांनी मोठी कारवाई करत संशोधन संचालक डॉ. श्यामसुंदर माने यांच्यासह ७ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कृषी महाविद्यालयातील विविध कामांच्या व्यवहारांमध्ये वेगवेगळेपणा आढळल्यानंतर चौकशी करण्यात आली या चौकशीतून धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. दरम्यान आता या ७ जणांवर काय कारवाई होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अकोल्यातील नामांकित डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात विविध कामांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता आढळली. यानंतर कठोर पाऊले उचलत संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान तब्बल ११५ बनावट आर्थिक व्यवहार केल्याचे समोर आले. याशिवाय, एकाच कामासाठी अनेक वेळा पैसे काढण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे संबंधित कामांच्या तब्बल १३८ फाईल्स आणि मूळ कागदपत्रे कार्यालयातून गायब झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

या माध्यमातून सुमारे ३८ लाख ७३ हजार रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विद्यापीठ प्रशासनाने चौकशीसाठी समित्या नियुक्त केल्या होत्या. समित्यांच्या तपासात आर्थिक व्यवहार, कामांच्या नोंदी आणि मूळ कागदपत्रांमध्ये अनेक चुका आढळून आल्या. कुलगुरूंच्या मान्यतेनंतर १७ जून २०२६ रोजी कुलसचिव कार्यालयाने पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचे लेखी आदेश दिले होते. त्यानंतर कायदेशीर सल्ला घेत विद्यापीठ प्रशासनाने २९ जुलै रोजी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे आता ७ जणांविरोधात फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांशी संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात संशोधन संचालक डॉ. श्यामसुंदर माने यांच्यासह सहाय्यक कुलसचिव हंसराज राठोड, वरिष्ठ लिपिक तथा भांडारपाल सौरभ मोरे, कृषी सहायक तथा भांडारपाल विलास गुल्हाने, भांडारपाल पंकज पाल, कर्मचारी मदन लांजेवार आणि खासगी कंत्राटदार संतोष म्हातारमारे यांचाही समावेश आहे. यापैकी पंकज पाल आणि मदन लांजेवार यांचा मृत्यू झाला असून, उर्वरित आरोपी फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे या कारवाईमुळे कृषी विद्यापीठातील आर्थिक व्यवहार, देयक प्रक्रिया आणि प्रशासकीय कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.