'बेरोजगारी' हे कारण चालणार नाही! मुलांना पोटगी देण्यास नकार देणाऱ्या पित्याला उच्च न्यायालयाचा दणका

नागपूर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, वडील बेरोजगार असल्याच्या नावाखाली आपल्या अल्पवयीन मुलांच्या संगोपनाची आणि त्यांना पोटगी देण्याची जबाबदारी टाळू शकत नाहीत. मुलांचे पालनपोषण करणे ही पित्याची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.

 

काय आहे प्रकरण?
बुलढाणा कुटुंब न्यायालयाने १५ जानेवारी २०२६ रोजी एका प्रकरणात मुलाला आणि मुलीला प्रत्येकी ४ हजार रुपये दरमहा पोटगी मंजूर केली होती. या निर्णयाला संबंधित पित्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्याने आपली बाजू मांडताना आपण सध्या बेरोजगार असून, आपल्याकडे पैसे कमावण्याचे कोणतेही साधन नाही, असा युक्तिवाद केला होता. इतकेच नाही तर, यापूर्वी पत्नीला पोटगी देण्यासाठी आपल्याला आपली रिक्षा विकावी लागली होती, त्यामुळे मुलांना पैसे देण्याची आपली क्षमता नसल्याचा दावाही त्याने केला.

न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल:
न्यायमूर्ती एम. एम. नेर्लीकर यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना पित्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बेरोजगारी किंवा अत्यल्प उत्पन्न ही कारणे जबाबदाऱ्या झटकण्यासाठी निमित्त म्हणून वापरता येणार नाहीत. १० आणि ७ वर्षे वयाची मुले सध्या आईसोबत राहत असून, त्यांचे पोषण करणे ही पित्याची मूलभूत जबाबदारी आहे.

न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, कायद्याच्या चौकटीत राहून पित्याने आपल्या मुलांच्या भविष्याची आणि गरजांची जबाबदारी घेणे अनिवार्य आहे. या निर्णयामुळे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून पळ काढणाऱ्या अनेक पालकांना एक मोठा संदेश मिळाला आहे.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये  https://punenews24.in/