सांगली: गोपीचंद पडळकरांना हायकोर्टाचा मोठा झटका! सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसाठीचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरल्याने निवडणुकीतून पत्ता कट

सांगली: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी राजकीय घडामोड समोर आली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडून मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी जत सोसायटी गटातून आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मोठ्या थाटामाटात आणि शक्तिप्रदर्शन करत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांचा हा उमेदवारी अर्ज पूर्णपणे अवैध ठरवल्यामुळे त्यांचा या निवडणुकीतून थेट पत्ता कट झाला आहे.

सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीच्या अर्जांची छाननी आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या कायदेशीर वादादरम्यान, काँग्रेसचे माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या उमेदवारीला तीव्र आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात अधिकृत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती ब्रह्मे यांच्यासमोर अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर आणि कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर, न्यायालयाने दोन वर्षे संचालक नसणे आणि अनुभवाचे दाखले यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोट ठेवत गोपीचंद पडळकर यांचा अर्ज अमान्य केला. परिणामी, त्यांचा हा उमेदवारी अर्ज कायदेशीर निकषांवर टिकू शकला नाही आणि तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला.

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांच्या राजकीय वर्चस्वाला आणि सहकार क्षेत्रातील पकडला आव्हान देण्यासाठी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी कंबर कसली होती. अर्ज भरताना त्यांच्या समर्थकांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांविरोधात घोषणाबाजीही केली होती, ज्यामुळे ही निवडणूक संपूर्ण राज्यभरात चर्चेचा आणि प्रतिष्ठेचा विषय बनली होती. मात्र, आता उच्च न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे गोपीचंद पडळकर यांचा प्रत्यक्ष निवडणूक लढवण्याचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला आहे.

या निकालानंतर याचिकाकर्ते व काँग्रेसचे माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी प्रतिक्रिया देताना, 'न्यायव्यवस्था जिवंत आहे आणि ज्यांनी ज्यांनी खोटी कागदपत्रे देण्यास मदत केली आहे, त्यांच्यावर कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत,' अशी मागणी केली आहे. या महत्त्वपूर्ण न्यायालयाच्या निकालानंतर सांगली जिल्ह्याच्या सहकार आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, महायुतीसाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. तसेच या घडामोडीमुळे आगामी निवडणुकीची सर्व राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.