महिलांना पर्यटन व्यवसायासाठी मिळणार १५ लाखांपर्यंतचे कर्ज अन् व्याजाचा परतावा; महाराष्ट्र शासनाच्या 'आई' महिला केंद्रित पर्यटन धोरणाची महत्त्वपूर्ण माहिती

महिलांमध्ये पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजकता आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत 'आई' (Aai) महिला केंद्रित पर्यटन धोरण अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या धोरणांतर्गत पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित विविध व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा आधीपासून सुरू असलेला व्यवसाय अधिक वाढवण्यासाठी महिलांना बँकेमार्फत १५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. विशेष म्हणजे, या योजनेअंतर्गत नियमित कर्ज फेडणाऱ्या महिलांना व्याजाच्या परताव्याची मोठी सुविधा सरकारकडून दिली जात आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये व लाभाचे स्वरूप:

• व्याजाचा परतावा (Interest Subsidy): या योजनेअंतर्गत पात्र महिलेला बँकेकडून १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर झाल्यानंतर, कर्जाचे हप्ते नियमित भरल्यास १२ टक्के मर्यादेपर्यंत व्याजाची रक्कम परत केली जाते. हा व्याज परतावा सात वर्षांपर्यंत किंवा ४.५० लाख रुपयांपर्यंत (यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत) पर्यटन संचालनालयातर्फे दिला जातो.

• ४१ प्रकारच्या व्यवसायांचा समावेश: या धोरणात कॅरॅव्हेन, साहसी पर्यटन, पर्यटक सुविधा केंद्र, कृषी पर्यटन केंद्र (Agri-Tourism), बेड अँड ब्रेकफास्ट, रिसॉर्ट, हॉटेल, मोटेल, टेंट, ट्री हाऊस, पर्यटन विला, कॉटेज, महिलाचलित कॉमन किचन, टुरिस्ट ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर आणि मेडिकल टुरिझम यांसारख्या ४१ प्रकारच्या पर्यटन व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला आहे.

अटी व पात्रता निकष:

• महिलांची मालकी आणि सहभाग: संबंधित पर्यटन व्यवसाय पूर्णपणे महिलेच्या मालकीचा आणि तिने चालवलेला असावा. तसेच व्यवसायातील व्यवस्थापकीय व इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये किमान ५० टक्के महिला असणे बंधनकारक आहे.

• नोंदणी आणि परवाने: हा व्यवसाय पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत असावा आणि व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे सर्व कायदेशीर परवाने घेतलेले असावेत.

• अर्ज करण्याची प्रक्रिया: इच्छुक व पात्र महिलांनी पर्यटन विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्जासोबत ५० रुपयांचे प्रक्रिया शुल्क, पासपोर्ट साइज फोटो, ओळखपत्र, आधार व पॅन कार्ड, बँक खात्याचा तपशील, पत्त्याचा पुरावा आणि ५०० शब्दांची प्रकल्प संकल्पना (Project Report) सादर करणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्तरावर अधिक माहितीसाठी पर्यटन संचालनालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल.