मुंबई: 'वायू प्रदूषणाचे नियम हवेत उडवणार का?' पीओपी मूर्तींच्या समर्थकांना उच्च न्यायालयाचा सवाल!

मुंबई: 'जलप्रदूषण प्रतिबंध व नियमन कायद्यांतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (सीपीसीबी) स्थापना झाली असली, तरी ते महाराष्ट्रासाठी लागू होत नाही. परिणामी, सीपीसीबीची मार्गदर्शक तत्त्वेही लागू होत नाहीत, असे तुमचे म्हणणे असेल, तर वायू प्रदूषण आणि औद्योगिक प्रदूषणाबाबतच्या नियमांचे काय होणार?', असा खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तींचे समर्थन करणाऱ्या वकिलांना केला.

सुनावणीदरम्यान पीओपी मूर्तींवरील बंदीची सीपीसीबीची मार्गदर्शक तत्त्वे ही संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(ग) नुसार व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारी असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच, सीपीसीबीने भूमिकेत बदल करून पीओपी मूर्तींना मुभा दिली असेल, तर याचिकाकर्ते पूर्ण बंदीची मागणी करू शकत नाही, आणि सहा फुटांवरील मूर्तीचे नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये विसर्जन करण्याच्या परवानगीचे धोरण आम्हाला पूर्णपणे मान्य आहे, असे म्हणणे बाजूने मांडण्यात आले.

 

यावर जनहित याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना, जेव्हा एखादा विषय वाद न मिटण्यासारखा असतो, तेव्हा विशिष्ट समूहाच्या हितापेक्षा पर्यावरण रक्षणाचे व्यापक हित वरचढ असते, कारण आपल्याला भावी पिढ्यांचा विचार करावा लागतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांत स्पष्ट केले असल्याचे नमूद करण्यात आले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणावर पुढील सुनावणी सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.