मुंबई; खारफुटींवर कुऱ्हाड; मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ८४७ झाडे तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी!

मुंबई: अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर म्हणजेच बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी एक महत्त्वाची घडामोडी समोर आली आहे. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत १३२ केव्ही क्षमतेची वीजवाहिनी उभारण्याच्या प्रकल्पात बाधित होणारी तब्बल ८४७ खारफुटीची (Mangroves) झाडे तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने महापारेषणला (MahaTransco) मंगळवारी अधिकृत परवानगी दिली. हा प्रकल्प देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा व राष्ट्रीय महत्त्वाचा असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेडने (महापारेषण) डहाणू सब-स्टेशनपासून प्रस्तावित अंबेसराई ट्रॅक्शन सब-स्टेशनपर्यंत १३ किलोमीटर लांबीची वीजवाहिनी उभारण्यासाठी व सरोद परिसरातील जंगलात खारफुटीची झाडे व वनजमीन वळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकल्पासाठी ३.३५ हेक्टर वनजमीन, ज्यामध्ये सुमारे १.९६ हेक्टर खारफुटी क्षेत्राचा समावेश आहे, ती बाधित होत आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

 

 

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण व अटी:
प्रारंभी, या झाडांच्या मोबदल्यात शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यात भरपाई वनीकरण (Afforestation) केले जाणार असल्याचे समोर आल्यावर न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले होते. दूरवर रोपे लावल्यामुळे स्थानकि परिसराचा पर्यावरणीय समतोल साधला जात नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले. त्यानंतर महापारेषणने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करत, मूळ नियमानुसार सोलापूरमध्ये ७,४५७ बिगर-खारफुटीची झाडे लावली जाणार असली, तरी स्थानिक पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील पंचाळी, देहाणे व आसनगाव परिसरात तब्बल २६,६६४ नवीन खारफुटीची रोपे व लागवड केली जाईल आणि सुरक्षेसाठी अतिरिक्त उपाययोजना केल्या जातील, अशी हमी दिली.

ही वीजवाहिनी आणि ट्रॅक्शन सब-स्टेशन बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा अविभाज्य भाग असल्याने आणि हा प्रकल्प राष्ट्रीय महत्त्वाचा असल्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय अपवादात्मक उपाय म्हणून दिला आहे. तसेच, या निकालाचा भविष्यातील इतर प्रकल्पांसाठी पायंडा (Precedent) म्हणून आधार घेता येणार नाही, अशी स्पष्ट तंबीही न्यायालयाने दिली आहे.

राज्य सरकारची कानउघाडणी:
दरम्यान, भरपाई वनीकरणाबाबत जमीन बँक तयार करणे, पोर्टलवर माहिती देणे आणि देखरेखीसाठी पारदर्शक यंत्रणा उभारणे यांसारख्या मुद्द्यांवर ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशांचे राज्य सरकारने पालन न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रशासकीय उदासीनतेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने मुख्य सचिवांना या निर्देशांची अंमलबजावणी चार आठवड्यांच्या आत करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे बुलेट ट्रेनच्या वीज पुरवठा यंत्रणेचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी पर्यावरण संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.