गडचिरोली: हरित पोलादाचा नवा अध्याय! खनिजसंपन्न जिल्ह्याला ग्लोबल हबन बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा 'जॉन कॉकरिल'सोबत ऐतिहासिक करार!

गडचिरोली: खनिजसंपन्न आणि एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक परिवर्तनाच्या दिशेने एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला नवी आणि पर्यावरणपूरक दिशा देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारावर (MoU) 'जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड' (John Cockerill India) या नामांकित जागतिक कंपनीसोबत स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी करारामुळे गडचिरोली जिल्ह्याला 'ग्रीन स्टील' (हरित पोलाद) उत्पादनाचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या राज्याच्या संकल्पनेला आता मोठी गती मिळणार आहे.

मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत आणि सोहळ्यात या कराराची औपचारिक देवाणघेवाण पार पडली. बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डे वेव्हर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा करार संपन्न झाला. या प्रसंगी उद्योग क्षेत्रातील आणि प्रशासकीय वर्तुळातील अनेक ज्येष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. हा करार केवळ एका औद्योगिक गुंतवणुकीपुरता मर्यादित नसून, गडचिरोलीसारख्या मागास व खनिजसंपन्न जिल्ह्याला जागतिक स्तरावर हरित पोलाद उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनविण्याच्या दूरगामी विचाराचा पाया असल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.

या प्रकल्पांतर्गत गडचिरोलीमध्ये हरित लोह (Green Iron) आणि हरित पोलाद तंत्रज्ञानावर आधारित एक पायलट तथा प्रात्यक्षिक (Pilot Project) प्रकल्प उभारला जाणार आहे. पोलाद निर्मितीच्या पारंपरिक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन होते, मात्र या नव्या तंत्रज्ञानाचा मुख्य उद्देश पोलादनिर्मितीतील कार्बन उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी करणे हा आहे. जॉन कॉकरिलच्या हरित पोलाद तंत्रज्ञानामध्ये 'व्होल्टेरॉन' (Volterron) ही विशेष उल्लेखनीय आणि क्रांतिकारक संकल्पना समाविष्ट आहे. कमी तापमानातील इलेक्ट्रोलिसिसच्या माध्यमातून अक्षय ऊर्जेचा (Renewable Energy) वापर करून लोहखनिजातून थेट लोह मिळवण्याचे हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे. याद्वारे पारंपरिक पोलादनिर्मितीत वापरल्या जाणाऱ्या कोळसा किंवा नैसर्गिक वायूवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यास मदत होणार आहे.

या सामंजस्य करारासंदर्भात बोलताना शासनाकडून सांगण्यात आले की, राज्याचा विकास हा केवळ आर्थिक वाढीपुरता मर्यादित नसून तो सर्वसमावेशक आणि संतुलित प्रादेशिक विकासावर आधारित असला पाहिजे. गडचिरोलीतील हा उपक्रम केवळ नवीन उद्योग आणण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्याच्या सर्वांगीण औद्योगिक परिवर्तनाचा पाया ठरेल. या प्रकल्पामुळे अत्याधुनिक हरित तंत्रज्ञान, मोठ्या प्रमाणावर थेट परदेशी व देशांतर्गत गुंतवणूक, नवीन रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होणार आहेत. विदर्भातील नैसर्गिक व खनिज संपत्तीला पर्यावरणपूरक उत्पादन प्रक्रियेची जोड देत जबाबदार व शाश्वत औद्योगिक विकासाचे एक आदर्श मॉडेल याद्वारे उभे केले जात आहे.

या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शासकीय मंजुरी, परवानग्या आणि धोरणात्मक सवलती वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असून संपूर्ण सहकार्य करणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्याची जुनी ओळख मागे टाकत त्याला नवोपक्रम, तंत्रज्ञान आणि शाश्वत उद्योगांचे जागतिक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरत आहे. या करारामुळे स्थानिक पातळीवर औद्योगिक परिसंस्था (Industrial Ecosystem) निर्माण होईल आणि भविष्यात गडचिरोली देशाच्या आर्थिक नकाशावर एक अग्रगण्य जिल्हा म्हणून झळकण्यास सज्ज झाला आहे.