8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगासाठी मोठी प्रतिक्षा? राज्यसभेत सरकारचा मोठा खुलासा, कर्मचार्‍यांच्या कामाची बातमी

8th Pay Commission Latest Update: 8 व्या वेतन आयोगाविषयी केंद्रीय कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त धारकांमध्ये मोठी प्रतिक्षा आहे. तर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट समोर येत आहे. राज्यसभेत नवीन वेतन आयोगाविषयी प्रश्न विचारण्यात आला होता. सरकारने यावर सविस्तर उत्तर दिलं आहे. आयोगाची स्थापन ही झाली आहे आणि आयोगाचे कामकाजही सुरू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याविषयीची अधिसूचना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. अर्थमंत्रालयाने मंगळवारी याविषयीचे लिखित उत्तर दिले आहे. त्यानुसार आयोग हा त्याच्या निश्चित कालावधीत शिफारशी देईल असा दावा करण्यात आला आहे. तर राज्यसभेत काही खासदारांनी सरकारला आठव्या वेतन आयोगाविषयी कोणत्या मुद्यांचा आढावा घेण्यात येईल आणि त्याच्या शिफारशी कधी लागू होतील असा प्रश्न विचारला. त्यावर सरकारने विस्तृत उत्तर दिले आहे.

कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगासाठी मोठी वाट पहावी लागणार?

राज्यसभेत सरकारच्या वतीने केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी माहिती दिली. सरकार 8 व्या वेतन आयोगातंर्गत कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तीधारकांच्या वेतन, भत्ते, निवृत्तीच्या शर्ती आणि अटींची समीक्षा करण्यात येणार आहे. तर आयोग निश्चित कालावधीत शिफारशी सादर करेल असे स्पष्टीकरण केले आहे. नवीन वेतन आयोगाला शिफारशी सादर करण्यासाठी सरकारने 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की आयोग वर्ष 2027 मध्ये सरकारला त्याचा अहवाल सोपवेल. शिफारशी आल्यानंतर सरकारकडून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना आठवे वेतन आयोगासाठी मोठी वाट पाहावी लागू शकते.

आयोगासाठी किती खर्च?

राज्यसभेत खासदारांनी 8व्या वेतन आयोगाविषयी एक महत्त्वपूर्ण सवाल विचारला. या आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यावर सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा किती परिणाम होईल. सरकारच्या तिजोरीवर किती अतिरिक्त भार पडेल. वेतन, अनुषांगिक लाभ, भत्ते, निवृत्तीवेतन यामुळे सरकारी तिजोरीवर किती बोजा पडेल याविषयीचा प्रश्न खासदारांनी विचारला. त्यावर सरकारने आताच काही माहिती दिली नाही. सरकारच्या मते आताच याविषयी कोणतेही भाष्य करता येणार नाही. याविषयीचा अंदाज बांधता येणार नाही. जोपर्यंत आयोग शिफारशी आणि अहवाल सादर करत नाही. तोपर्यंत सरकार त्याला मंजुरी देऊ शकत नाही. तोपर्यंत आर्थिक खर्च किती येईल याचा अंदाजही बांधता येणार नाही. त्यामुळे जोपर्यंत अहवाल सादर होत नाही, तोपर्यंत आठव्या वेतन आयोगाचा सरकारच्या तिजोरीवर किती बोजा पडेल हे चित्र समोर येणार नाही.