स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतरही स्वातंत्र्य आहे कुठे?; अमृतकाळातही नागपूर ग्रामीणमधील दुर्गम गावांना रस्ता, शिक्षण व मूलभूत सुविधांची प्रतीक्षा

देश एका बाजूला स्वातंत्र्याचा ७९ वा वर्धापनदिन मोठ्या उत्साहात आणि राष्ट्रभक्तीच्या वातावरणात साजरा करत असताना, दुसरीकडे नागपूर शहरापासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ग्रामीण भागातील आणि दुर्गम वस्त्यांमधील वास्तव अत्यंत विदारक असल्याचे समोर आले आहे. तिरंग्याच्या साक्षीने स्वातंत्र्याचा उत्सव एकीकडे सुरू असताना, अनेक गावांतील आदिवासी व सर्वसामान्य नागरिक आजही रस्ता, बस, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, वीज आणि रोजगार यांसारख्या अत्यंत मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करीत असल्याचे चित्र नागपूर ग्रामीणमध्ये पाहायला मिळत आहे. विकासाच्या मोठ्या गप्पा आणि कागदावर असलेल्या योजनांची आकडेवारी विरुद्ध रोजच्या जगण्यात नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची मालिका, अशी विरोधाभासी स्थिती या भागात दिसून येते.

विकासाच्या दाव्यांमागील वास्तव आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव:

• रस्ते आणि वाहतुकीचा प्रश्न: स्वातंत्र्याची ७९ वर्षे पूर्ण झाली आणि देश 'अमृतकाळात' प्रवेश करता V आहे, असे सांगितले जात असले तरी नागपूर जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम भागांमध्ये अजूनही पक्के रस्ते पोहोचलेले नाहीत. पावसाळ्यात हे मातीचे रस्ते पूर्णपणे चिखलमय होतात, ज्यामुळे गावांचा संपर्क तुटतो. परिणामी, विद्यार्थ्यांची शाळेत जाण्याची कसरत होते आणि ग्रामस्थांना दैनंदिन प्रवासासाठी प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किंवा बससेवा नियमित नसली की नागरिकांना खासगी वाहनांवर किंवा पायदळ चालण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

• शिक्षण आणि आरोग्य सेवांची दुर्दशा: ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आजही मैलोन्‌मैल पायपीट करावी लागते. दर्जेदार शिक्षण तर सोडाच, पण साध्या शाळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुरक्षित रस्ते किंवा पूल नाहीत. अनेक गावांमध्ये आरोग्याची कोणतीही आधुनिक सुविधा उपलब्ध नाही. एखादी प्रसूती महिला वा गंभीर रुग्ण असल्यास त्याला वेळेवर उपचारासाठी शहरात हलवणे कठीण होते, कारण अपुऱ्या दळणवळणामुळे रुग्णवाहिकाही गावात पोहोचू शकत नाही.

पाणी आणि रोजगारासाठी संघर्ष:

• पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना आजही भटकंती करावी लागत असून, जलस्वच्छता व नळ योजना कागदावरच राहिल्याची भावना ग्रामस्थ व्यक्त करतात. शेतीमालाला बाजारात नेण्यासाठी योग्य रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबलेले नाही.

"देशास स्वातंत्र्य मिळून ७९ वर्षे लोटली, तरी आमच्या नशिबी अंधार आणि हेळसांडच आली आहे का?" असा संतप्त सवाल आता ग्रामीण भागातील नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत. केवळ घोषणाबाजी न करता दुर्गम भागापर्यंत खऱ्या अर्थाने मूलभूत सुविधा पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्याची निकड निर्माण झाली आहे.