OBC Reservation : भुजबळांसोबतच राज्यातील ओबीसी नेत्यांच्या उपस्थितीत 5 जानेवारीला पंढरपुरात विराट एल्गार मेळावा

OBC Reservation : मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण नको या मागणीसाठी 5 जानेवारी रोजी पंढरपूर मध्ये  छगन भुजबळ आणि इतर नेत्यांच्या उपस्थितीत ओबीसींचा विराट एल्गार मेळावा होणार आहे. यासंदर्भात भाजप नेते गोपिचंद पडळकर यांनी माहिती दिली आहे. तसेच, ओबीसींच्या विराट एल्गार मेळाव्यासाठी लाखोंच्या संख्येनं ओबीसी समाज उपस्थित राहणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. 

एका बाजूला मनोज जरांगे 20 जानेवारी रोजी सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मुंबईकडे आंदोलनासाठी जाणार आहेत. तर आता ओबीसी समाज देखील आरक्षणासाठी आक्रमक होताना दिसत आहे. 5 जानेवारी रोजी पंढरपूरला ओबीसी एल्गार मेळावा होणार आहे. ओबीसी नेते छगन भुजबळ , प्रकाश शेंडगे महादेव जानकर , टी पी मुंडे(लक्ष्मण गायकवाड, अन्सार शेख यासह सर्व नेते पंढरपूर  मेळाव्यासाठी उपस्थित राहणार असल्याचे गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितलं. यावेस्ली शहरातील वडार, कोळी आणि इतर समाजाचे नेते, नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांची त्यांनी पंढरपूर विश्रामगृहावर बैठक घेऊन मेळावा यशस्वी करण्याचे आवाहन केलं. 

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत हालचालींना वेग; मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज महत्त्वाची बैठक, मनोज जरांगेंनाही निमंत्रण

ओबीसी आणि धनगर समाजाच्या बाबतीत राज्य सरकार भेदभाव करत असल्याचं सांगताना कागदपत्रं असूनही चार-चार महिने ओबीसी समाजाला प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. ओबीसी समाजात अनेक भटक्या जाती असून त्यांच्याकडे कसायाला जमीन नसल्यानंच हा समाज भटकंती करत असतो. अशाच भटकंतीमध्ये त्यांच्यातील मुलाबाळांचा जन्म होतो. मात्र, याची नोंद करावी लागते, याचं ज्ञानही या समाजाला नाही. मात्र, प्रमाणपत्राच्या वेळी त्याच्या जमिनीची कागदपत्रं मागितली जातात, असं त्यांनी सांगितलं. 

धनगर समाज हा कायदा मानणारा असून काही जण आता कायद्यालाही मानत नाहीत, असा टोला जरंगे याना लागवताना येत्या 3 जानेवारी रोजी धनगर समाजाच्या केसाची मुंबई उच्य न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू होत असून पाच तारखेपर्यंत चालेल. येत्या 15 दिवसांत धनगर समाजाचा निकाल समाजाच्याच बाजूनं लागेल कारण सर्व कायदेशीर पुरावे आमच्या बाजूनं असल्याचा विश्वास पडळकर यांनी व्यक्त केला आहे. यंदा पहिल्यांदाच धनगर अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांची एक समिती शासनानं नेमली असून बिहार, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश वगैरे ठिकाणी जाऊन राज्य सरकार एखाद्या जातील, कशा पद्धतीनं आरक्षण देऊ शकते, याचे जीआर सरकारला दिलं जातील, असं त्यांनी सांगितलं. राज्य सरकारनं राज्यात धनगड ही जाताच नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्य न्यायालयात देखील दिलं आहे. त्यामुळे आता आम्हाला अनुसूचित जमातीचे दाखले लवकरात लवकर देण्यास सुरुवात करावी, अन्यथा धनगर समाज न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील अशा दोन्ही लढाया लढेल, असं सांगितलं.