राजदीप सरदेसाईंचा यांचा कॉलम:कायद्याच्या पालनासाठी एखाद्या‎‘सिंघम”चीच गरज का भासावी?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए)‎आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अवघ्या 100 दिवसांत‎खाद्यान्नातील भेसळीची अनेक प्रकरणे उघडकीस‎आणली. ही कारवाई मागील 18 महिन्यांतील‎कारवाईपेक्षाही जास्त आहे. महाराष्ट्रात अत्यंत उत्साहाने‎साजरा होणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या काळातही त्यांची‎छापेमारी सुरूच आहे. राजकीय भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा‎देणाऱ्या एका ब्लॉकबस्टर चित्रपटातील सुपरकॉपच्या‎धर्तीवर लोक आता त्यांना ‘सिंघम'' म्हणू लागले आहेत.‎ अन्नभेसळीविरोधातील त्यांच्या कारवाईवर आलेली ‎‎प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाते. शिथिल नियमांची‎सवय झालेल्या व्यावसायिकांना त्यांना आता परवाना ‎‎गमावण्याची भीती वाटते. दुसऱ्या बाजूला सामान्य ‎‎नागरिकांमध्ये नवी आशा व दिलासा दिसतो. सरकारने‎फार पूर्वीच विचारायला हवा होता असा प्रश्न शेवटी ‎‎कोणीतरी विचारताना दिसतोय: //"शेवटी तुम्ही आम्हाला ‎‎खायला काय देताय?’‎ आपण विशिष्ट काळात जगत आहोत. येथे बाहेर खाणे‎हे रोजच्या आयुष्याचा भाग बनले आहे. आपण‎खातो-पितो ते सुरक्षित आहे की नाही, याची तपासणी ‎‎नक्कीच कोणीतरी करत असेल, या विश्वासाने आपण‎ऑनलाइन अन्न मागवतो. पण अस्वच्छ स्वयंपाकघरे,‎भेसळयुक्त साहित्य व अन्न सुरक्षा नियमांचे उघड‎उल्लंघन उघड करणारा प्रत्येक छापा या विश्वासाचा‎चुराडा करतो. देशात कायदे कठोरपणे लागू केले जात‎नाहीत, ही खरी समस्या आहे. पण इथूनच एक मोठा‎प्रश्न उपस्थित होतो : आपले काम प्रामाणिकपणे‎करणाऱ्या अधिकाऱ्याला आपण ‘सुपरहीरो'' का‎मानावे? मुंढे यांच्याकडे अलौकिक शक्ती नाही. त्यांना‎पार्श्वसंगीत किंवा फिल्मी संवादांची गरज नाही. तरीही‎‘सिंघम'' हा किताब त्यांना दिला जातो. कारण वजनदार‎लोक व्यवस्थेतून सहज सुटण्याचा मार्ग शोधतात, हे‎पाहण्याची सवय नागरिकांना झाली आहे. संपूर्ण‎कारकिर्दीत मुंढे हे प्रस्थापित हितसंबंधांना आव्हान देणारे‎, सहजासहजी तडजोड न करणारे अधिकारी म्हणून‎ओळखले गेले. 21 वर्षांत त्यांच्या 25 बदल्या झाल्या.‎पण याच टप्प्यावर एका अधिकाऱ्याची ही कथा संपूर्ण‎भारतीय सनदी व्यवस्थेची कथा बनते. भारतात हुशार‎किंवा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची कमतरता नाही. दरवर्षी‎देशातील अतिशय गुणवंत तरुण सनदी सेवेत येतात.‎कमतरता आहे ती अशा संस्थात्मक वातावरणाची. काही‎त्रुटी त्यांना स्वतंत्रपणे काम करू देत नाही. एखादा‎अधिकारी कठीण बदली सहन करू शकतो. पण प्रत्येक‎महत्त्वाच्या निर्णयापूर्वी अनेक गणिते मांडावी लागतात,‎अशा व्यवस्थेत टिकून राहणे कठीण असते. कोण‎नाराज होईल? एखादा नेता तक्रार करेल का? एखादा‎बडा व्यावसायिक फोन करेल का? एखादी धार्मिक‎संघटना विरोध करेल का? एखादी प्रभावी लॉबी तिच्या‎संबंधांचा वापर करेल का? आणि काम पूर्ण‎होण्याआधीच बदलीचा आदेश तर येणार नाही ना?‎अशा प्रकारे हळूहळू या संस्थांची कणाहीनता वाढत‎जाते. सगळेच अधिकारी भ्रष्ट असतात म्हणून असे होत‎नाही, तर यंत्रणेतच दोष असतो. कदाचित मुंढे यांच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎कथेतील महत्त्वाचा भाग हा नाही की त्यांना ‘सिंघम''‎म्हटले जात आहे. महत्त्वाचे हे आहे की, नागरिक म्हणून‎आपण अशा एखाद्या व्यक्तीसाठी आतुर झालो आहोत.‎अन्न सुरक्षा ही तुकाराम मुंढे एफडीएच्या प्रमुख पदावर‎आहेत की नाही, यावर अवलंबून नसावी. एखाद्या‎अधिकाऱ्याने धाडी टाकल्याने हॉटेल्स स्वच्छ होऊ‎नयेत. कडक आयुक्त पदावर असतानाच भेसळखोरांचे‎धाबे दणाणायला हवेत असे नाही. मुंढे यांची बदली‎झाल्यानंतरही ही यंत्रणा सक्षमपणे चालली पाहिजे.‎ ता. क.: गेल्या आठवड्यात मी महाराष्ट्रातील एका‎वरिष्ठ मंत्र्यांना विचारले: "तुम्हाला मुंढे यांच्याबद्दल काय‎वाटते?"त्यांनी उत्तर दिले, "अहो, तो तर वेडा माणूस‎आहे!" पण कदाचित आपल्याला थोडे ‘वेडेपण''‎असलेल्या अशाच सरकारी अधिकाऱ्यांची गरज आहे.‎त्यांची निष्ठा आपल्या राजकीय मालकांऐवजी सामान्य‎नागरिकांशी असली पाहिजे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे. )‎ मुंढे यांच्याकडे कोणतीही अलौकिक‎शक्ती नाही. त्यांना बॅकग्राउंड म्युझिक‎किंवा फिल्मी संवादांची गरज नाही. तरीही‎‘सिंघम'' हा किताब त्यांच्या नावाशी‎जोडला गेला. कारण सामर्थ्यवान लोक‎नेहमीच व्यवस्थेतून निसटण्याचा मार्ग‎शोधून काढतात, हे पाहण्याची सवय‎नागरिकांना झाली आहे.‎