पुणे: तात्काळ आंदोलनस्थळ रिकामे करा; पुण्यात सुरू असलेल्या MPSC आंदोलनाविरोधात नागरिक पोहोचला उच्च न्यायालयात; हायकोर्टाकडून प्रशासनाला आणि आयोजकांना कारणे दाखवा नोटीस जारी

पुणे: पुढील काही काळापासून पुण्यात स्पर्धा परीक्षा आणि एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी तीव्र आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनांमुळे शहरातील सामान्य नागरिकांना होत असलेल्या नाहक त्रासाचा आणि वाहतूक कोंडीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर एका सजग आणि "जागरूक पुणेकर" नागरिकाने पुढाकार घेत थेट मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन तात्काळ थांबवून संबंधित ठिकाण रिकामे करावे, प्रशासनाने त्यांना शहराबाहेर किंवा इतर दूरवरची पर्यायी जागा निश्चित करून द्यावी आणि एवढ्यावरच न थांबता या बेकायदेशीर किंवा विनापरवाना सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या प्रमुख आयोजकांवर कायदेशीर गुन्हे दाखल करावेत, अशी अत्यंत आक्रमक मागणी करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाकडून कारणे दाखवा नोटीस जारी

या जनहित याचिकेची व त्यातील मुद्द्यांची तातडीने दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनासह संबंधित सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना तसेच पोलिसांना 'कारणे दाखवा' (Show-Cause) नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये प्रामुख्याने पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, संबंधित पोलीस उपआयुक्त (DCP) यांच्यासह या संपूर्ण आंदोलनाचे मुख्य आयोजक म्हणून प्रमोद पाटील, नितीन आंधळे आणि चेतन वाघज या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना पक्षकार बनविण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडत आहे.

नागरिकांचे हाल आणि वाहतूक कोंडीचे कारण

याचिकेत नमूद केल्यानुसार, पुणे शहरातील अत्यंत गर्दीच्या आणि वर्दळीच्या मानल्या जाणाऱ्या एस.एम. जोशी पूल परिसर, ऐतिहासिक अलका टॉकीज चौक तसेच विविध भागांतील अहिल्या अभ्यासिका यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी एकाच वेळी सुरू असलेल्या या आंदोलनांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर अत्यंत विपरीत परिणाम झाला आहे. या प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे शाळेत-कॉलेजमध्ये जाणारे लहान विद्यार्थी, नोकरदार वर्ग, तसेच रुग्णांना घेऊन जाणारी रुग्णवाहिका (ॲम्ब्युलन्स) यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांनाही मोठ्या आणि नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. सार्वजनिक सुरक्षितता आणि सुविधेचा प्रश्न उपस्थित करत याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांच्या लढ्याला आणि प्रशासकीय भूमिकेला आता कायदेशीर वळण मिळाले आहे.