प्रियदर्शन यांचा कॉलम:आगामी काळात राजकारणात‎ महिलांचा सहभाग वाढू शकेल‎

‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या 15 ऑगस्टला पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून‎विधिमंडळातील 33 टक्के महिला आरक्षणाच्या‎आश्वासनाची आठवण करून दिली. गेल्या आठवड्यात‎पुण्यात राहुल गांधींनीही हजारो विद्यार्थिनींशी संवाद‎साधला. याआधी जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनातही‎मुली आघाडीवर दिसल्या होत्या. थोडे मागे वळून पाहिले‎तर, शेतकरी आंदोलनातही महिलांनी हिरिरीने सहभाग‎घेतला होता. ‘सीएए’च्या (नागरिकत्व सुधारणा कायदा)‎विरोधात शाहीन बागेत बसलेल्या आजीही चर्चेत राहिल्या‎होत्या. आणखी थोडे मागे गेले तर, नर्मदा आंदोलनाच्या‎मोठ्या नेत्या मेधा पाटकर होत्या. माहितीच्या अधिकाराची‎पार्श्वभूमी तयार करण्यात अरुणा रॉय यांची भूमिका‎महत्त्वाची होती. सध्या सोशल मीडियावर मुली अतिशय ‎‎स्पष्टपणे आपले विचार मांडताना दिसत आहेत. अनेकदा‎पुरुष जे बोलण्यास घाबरतात, ते महिला उघडपणे बोलून ‎‎दाखवतात. मग आता सार्वजनिक जीवन आणि राजकीय ‎‎पटलावर महिलांची उपस्थिती निर्णायक ठरत आहे का? ‎‎त्यांच्या या स्पष्टवक्तेपणाचाच हा परिणाम आहे का?‎ज्यामुळे भाजप असो वा काँग्रेस, सर्वच पक्ष महिलांच्या ‎‎सहभागाचे उत्साही समर्थक बनले आहेत.‎ मात्र, 33 टक्के आरक्षणाची वकिली करूनही सत्य काही‎वेगळेच आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये सर्वच‎पक्षांनी महिला उमेदवारांना पुरेशी तिकिटे दिलेली नाहीत.‎2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने सुमारे 16 टक्के‎महिला उमेदवारांना मैदानात उतरवले, तर काँग्रेसने 13‎टक्के महिलांना तिकीट दिले. संपूर्ण निवडणुकीत महिला‎उमेदवारांची राष्ट्रीय सरासरी 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी‎राहिली. महिलांना मतदार म्हणून आकर्षित केले जात‎आहे. सरकारे त्यांना लाभार्थी म्हणून विविध फायदेही देत‎आहेत. पण नेतृत्वाच्या फळीत त्यांना जागा देण्यास‎अजूनही कुणी तयार नाही.‎ महिला आरक्षणावरून गेल्या तीन दशकांपासून राजकारण‎सुरू आहे. यातून एकच धडा मिळतो. हळूहळू सर्व पक्ष‎महिला आरक्षणावर तात्त्विकदृष्ट्या सहमत झाले आहेत.‎पण प्रत्यक्ष व्यवहारात त्यांना वाटा देण्यास ते कचरत‎आहेत. ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ आता अधिकृत‎कायदा बनला आहे. पण विद्यमान जागांवर महिला‎आरक्षणाची व्यवस्था करण्याऐवजी सरकार‎मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची (परिसीमन) वाट पाहत आहे,‎जेणेकरून एक तृतीयांश अतिरिक्त जागा वाढतील आणि‎त्यात महिलांना जागा मिळेल.‎ पण महिलांना राजकारणात आरक्षण किंवा वाटा‎कोणाच्या कृपेने किंवा सवलतीसारखा मिळणार नाही.‎महिलांनी वेगवेगळ्या आघाड्यांवर मिळवलेली‎जागरूकता आणि सक्रियता, याचाच हा परिणाम आहे.‎त्यांच्या वाटेत अनेक अडथळेही आहेत. पुरुषप्रधान‎राजकारणातील पुरुषी अहंकार आजही महिलांकडे‎संशयाने आणि तुच्छतेने पाहतो. समाजाची पारंपरिक‎विचारसरणी त्यांना त्यांची भूमिका कुटुंबापुरतीच मर्यादित‎असल्याची आठवण करून देते. जेव्हा त्या घराबाहेर‎पाऊल ठेवतात, तेव्हा जुनी सरंजामशाही वृत्ती त्यांचा रस्ता‎अडवतेच. महिला हा स्वतःमध्ये एक वर्ग तर आहेच, पण‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎त्या सर्व वर्गांचा हिस्साही आहेत. त्या ‘जेन-झी’ आहेत,‎शेतकरी आहेत, अल्पसंख्याक आहेत, दलित आहेत‎आणि ओबीसीही आहेत. या दुहेरी स्थितीमुळे त्या दुहेरी‎शोषणाच्या बळी ठरतात. पण जवळपास प्रत्येक वर्गावर‎प्रभाव टाकण्याची क्षमताही त्यांच्यात आहे. पुण्यात राहुल‎गांधींनी आठवण करून दिली की, त्या फक्त आई, बहीण‎किंवा मुलगी नाहीत. तर त्यांचे स्वतःचे एक वेगळे‎अस्तित्वही आहे. हल्ली त्या आपल्या अनेक छुप्या‎गुलामगिरीतून मुक्त होत आहेत. देश आणि समाज‎बदलण्याच्या लढ्यात त्या आघाडीवर आहेत. आपल्या‎उपस्थितीने त्या ही लढाई अधिक सुंदर आणि सभ्य बनवत‎आहेत. हे दृश्य खूप दिलासा देणारे आणि आश्वासक‎आहे. यातून एक खात्री मिळते की, जेव्हा राजकारणाची‎सूत्रे त्यांच्या हाती येतील, तेव्हा एक समानतेवर आधारित‎जगाचे स्वप्न सत्याच्या खूप जवळ आलेले असेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ हल्ली महिला स्वतःला अनेक छुप्या‎गुलामगिरीतून मुक्त करत आहेत. देश आणि‎समाज बदलण्याच्या लढ्यात त्या आघाडीवर‎आहेत. त्यांच्या उपस्थितीने ही लढाई अधिक‎सुंदर आणि सभ्य होत आहे. हे दृश्य खूप‎दिलासा देणारे आणि आश्वासक आहे.‎