नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:दक्षिणेत काँग्रेसचा चांगला‎ राजकीय समन्वय दिसत आहे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला जे जमले‎नाही, ते त्यांनी कर्नाटकात करून दाखवले.‎राजस्थानमध्ये पक्षाने अशोक गेहलोत आणि सचिन‎पायलट यांना आलटून-पालटून मुख्यमंत्री बनवण्याचे‎आश्वासन दिले होते, मात्र गेहलोत यांनी तसे होऊ दिले‎नाही. त्यांनी तर पक्षालाच आव्हान दिले होते. पक्षश्रेष्ठी‎पायलट यांना राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षही बनवू‎शकले नाहीत, जेणेकरून ते 2028 च्या निवडणुकीत‎मुख्यमंत्रिपदाचे नैसर्गिक उत्तराधिकारी बनू शकतील.‎याचप्रमाणे छत्तीसगडमध्ये जेव्हा पक्षाने निम्म्या‎कार्यकाळासाठी टी.एस. सिंहदेव यांच्याकडे राज्याची‎धुरा सोपवण्याचा विचार केला, तेव्हा बहुतांश‎आमदारांचा पाठिंबा असलेल्या भूपेश बघेल यांनीही‎असा प्रयत्न हाणून पाडला होता.‎ या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसला गटबाजीचा फटका‎सहन करावा लागला आणि 2023 मध्ये त्यांनी सत्ता ‎‎गमावली. याउलट, कर्नाटकात सत्ता हस्तांतरण शांततेत‎पार पडले. याचे श्रेय सिद्धरामय्या यांना जाते, जे आपल्या ‎‎उपमुख्यमंत्र्यांसाठी मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची सोडण्यास‎तयार झाले. या वेळी पक्षश्रेष्ठींनाही नेमकं काय हवंय‎याबाबत स्पष्टता होती. शीर्ष नेतृत्वामध्ये एकजूट आणि‎आपला निर्णय मान्य करून घेण्याची ठाम भूमिका दिसून‎आली. दक्षिणेत काँग्रेसचा वाढता दबदबा पाहता,‎कर्नाटकबाबत त्यांचे डावपेच आता अधिक महत्त्वाचे‎ठरत आहेत. गेहलोत आणि बघेल यांच्याप्रमाणेच‎सिद्धरामय्या यांच्याकडेही समर्थक आमदारांचे बहुमत‎होते. मात्र त्यांनी बंडखोरी करण्याऐवजी पक्षश्रेष्ठींच्या‎सूचनेचे पालन करणे पसंत केले. भविष्यात त्यांना याचा‎राजकीय फायदा मिळो वा न मिळो, पण त्यांनी आपली‎विश्वासार्हता नक्कीच निर्माण केली आहे. त्यांना माहीत‎होते की डी.के. शिवकुमार केंद्रीय नेतृत्वावर दबाव‎आणत आहेत. अशा स्थितीत सिद्धरामय्या आणि‎डीकेएस यांच्यासह काँग्रेससाठीही परिस्थिती गोंधळाची‎ठरू शकली असती. एका वेळी तर डीकेएस यांची‎भाजपशीही जवळीक वाढत असल्याच्या बातम्या‎आल्या होत्या. कुरुबा ओबीसी समुदायातील सिद्धरामय्या‎हे जनाधार असलेले नेते आहेत आणि ते ‘अहिंदा’‎(मागास, अल्पसंख्याक, दलित) आघाडीचे शिल्पकार‎मानले जातात, ज्याने काँग्रेसला मजबूत स्थितीत ठेवले.‎याच जोरावर सिद्धरामय्या दोनदा विरोधी पक्षनेते आणि‎दोनदा मुख्यमंत्रीही राहिले. त्यांचे राजकीय वजन आणि‎ओबीसी ओळख यामुळेच राहुल गांधी सतत त्यांना‎पाठिंबा देत राहिले आहेत. मात्र आता उद्या म्हणजेच 3‎जून रोजी डीकेएस मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील आणि‎त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव सिद्धरामय्या यांनीच मांडला‎होता. सिद्धरामय्या यांनी पद सोडले याचा अर्थ ते‎राजकारणही सोडत आहेत असा काढता येणार नाही.‎याउलट, आपण आमदार म्हणून कर्नाटकात सक्रिय‎राहणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. पक्षाने‎त्यांना राज्यसभेच्या जागेची ऑफर दिली होती, मात्र‎त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात जाण्यास नकार दिला. असे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎असले तरी, जर काँग्रेसने त्यांना राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची‎ऑफर दिली तर ते तीही नाकारतील की नाही, हे सांगणे‎कठीण आहे. खरगे यांचा कार्यकाळ लवकरच संपणार‎आहे आणि अशा परिस्थितीत ओबीसी समाजातून‎आलेला एखादा अध्यक्ष राहुल यांच्या राजकारणाला‎नवी गती देऊ शकतो.‎ मुख्यमंत्रिपद सोडण्यापूर्वी काही तास आधीच‎सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकातील जातीय जनगणनेला‎मंजुरी दिली, ज्याचे आदेश त्यांनीच 202५ मध्ये दिले‎होते. असे करून त्यांनी डीकेएस यांच्यासमोर एक‎कठीण राजकीय आव्हान उभे केले आहे. जर डीकेएस‎यांनी हे स्वीकारले, तर त्यांचा स्वतःचा वोक्कलिगा‎समाज नाराज होऊ शकतो. जर त्यांनी हे बासनात‎गुंडाळले, तर ओबीसी समाज नाराज होऊन पुन्हा‎सिद्धरामय्या यांच्या बाजूने उभा राहू शकतो.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे)‎ कर्नाटकचे उदाहरण हे सांगते की,‎काँग्रेसमध्ये निर्णय घेण्याची वेळ येते‎तेव्हा राहुल आणि प्रियांका आता अधिक‎समन्वयाने काम करत आहेत. यामुळे‎दक्षिण भारतात काँग्रेसने स्वतःला अधिक‎बळकटी दिली आहे.‎