संजय कुमार यांचा कॉलम:महिला आरक्षणाबाबतच्या‎ शंकांचे समाधान गरजेचे

‎‎‎‎महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीबाबत‎काही शंका, अटी आणि चिंता असल्या तरी‎विरोधकांकडून उमटणारे तीव्र सूर हे महिला‎आरक्षणाबद्दल नसून मतदारसंघांच्या परिसीमन‎विधेयकाबाबत आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे.‎संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ही दोन्ही विधेयके‎चर्चेसाठी एकत्र आणली गेल्यामुळे विरोधक महिला‎आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीत अडथळे‎आणत आहेत, असा समज निर्माण झाला. परंतु‎खरोखरच ही दोन्ही विधेयके एकत्र आणणे गरजेचे‎होते का? महिला आरक्षण आणि पुनर्रचना विधेयक ‎‎स्वतंत्रपणे मांडून त्यांची अंमलबजावणी करणे शक्य‎नव्हते का?‎ कदाचित तसे करता आले असते. परंतु ही दोन्ही‎विधेयके परस्परांशी जोडलेली असल्याने सरकारने ती ‎‎एकत्र आणण्याचा निर्णय घेतला असावा. 2023 मध्ये‎मंजूर महिला आरक्षण विधेयकात स्पष्टपणे नमूद केले‎आहे की, पुढील पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय 33 ‎‎टक्के आरक्षण लागू करता येणार नाही. ही पुनर्रचना‎प्रक्रिया केवळ ताज्या जनगणनेच्या आधारावरच पूर्ण‎होऊ शकते. अशा प्रकारे लोकसभा आणि‎विधानसभांमधील जागांचे फेरसमायोजन आणि‎मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेवर‎महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी घटनात्मकरित्या‎अवलंबून आहे.‎ मागील तरतुदीनुसार महिलांना 33 टक्के आरक्षण‎देण्यापूर्वी पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे, हे‎तर ठीक आहे; पण दोन्ही विधेयके एकत्रित सादर‎केल्यामुळे एक संशय निर्माण झाला. स्पष्ट नियम‎निश्चित न करता, केवळ महिला आरक्षण विधेयकाचा‎वापर करून पुनर्रचना प्रक्रिया पुढे रेटली जात आहे का,‎अशी शंका घेतली जात आहे. हा भ्रम निर्माण होण्याचे‎मुख्य कारण म्हणजे लोकसभेतील संभाव्य जागांची‎संख्या 815 ते 850 पर्यंत वाढवण्याबाबत विविध‎स्रोतांकडून आलेली वेगवेगळी आकडेवारी.‎लोकसभेतील जागा वाढवण्यासाठी कोणता फॉर्म्युला‎वापरला जाईल, याबद्दल स्पष्टता नसल्याने संभ्रम‎अधिक वाढला. सभागृहात सांगितलेले (प्रत्येक‎राज्यातील विद्यमान जागांमध्ये 50 टक्के वाढ करणे) ते‎चर्चेसाठी सादर केलेल्या विधेयकात स्पष्टपणे दिसले‎नाही. याव्यतिरिक्त, विद्यमान नियमांनुसार पुढील‎पुनर्रचना ताज्या जनगणनेच्या आधारावर होणे अपेक्षित‎असताना विधेयकात ती 2011 च्या जनगणनेच्या‎आधारावर करण्याचा प्रस्ताव ठेवला गेला. विशेष‎म्हणजे 2026 च्या जनगणनेची प्रक्रिया आधीच सुरू‎झाली आहे आणि तंत्रज्ञानामुळे ही आकडेवारी लवकर‎उपलब्ध होण्याची शक्यता असतानाही असा बदल का,‎हा प्रश्न उरतोच. सैद्धांतिक पातळीवर महिला‎आरक्षणाबाबत कोणताही मोठा विरोध दिसत नसला,‎तरी त्यातील तरतुदींबाबत चिंता कायम आहे. अनुसूचित‎जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी)‎यांच्या आरक्षणाबाबत स्पष्ट तरतुदी असल्या तरी महिला‎उमेदवारांच्या आरक्षणासाठी कोणता निकष लावला‎जाईल, यावर पुरेशी स्पष्टता नाही. दलित व आदिवासी‎समाजातील महिलांसाठी जागा आरक्षित असतील असे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मानले जात असले तरी त्याबाबतचे संशय दूर करणे‎गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच ओबीसी‎महिलांसाठीही आरक्षणाची मागणी होत आहे. विरोधी‎पक्षांनी ही चिंता व्यक्त केली आहे की, एससी आणि‎एसटी आरक्षणाला घटनात्मक आधार असताना‎सध्याच्या विधेयकात ओबीसी महिलांसाठी कोणतीही‎स्पष्ट तरतूद नाही. ओबीसी समुदाय हा देशाच्या‎लोकसंख्येचा मोठा भाग असल्याने त्यांना‎आरक्षणापासून दूर ठेवणे विधेयकाच्या मूळ उद्देशाला‎बाधा ठरू शकते. त्यामुळे काही विरोधी पक्ष आता‎घटनादुरुस्ती किंवा धोरणात्मक बांधिलकीची मागणी‎करत आहेत.‎ सरकारने व्यापक चर्चेतून या सर्व शंकांचे समाधान‎करणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी‎पक्षांमध्ये या मुद्द्यावर सहमती झाली तरच पुनर्रचना‎प्रक्रियेला नैतिक बळ मिळेल आणि महिला‎आरक्षणासारखा महत्त्वपूर्ण विषय अनावश्यक वादाच्या‎भोवऱ्यात अडकणार नाही.‎ (लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे .)‎ सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी पक्ष या‎दोघांमध्ये द्विपक्षीय सहमती होणे केवळ‎मतदारसंघांच्या परिसीम प्रक्रियेला वैधता‎देण्यासाठीच नव्हे, तर महिला आरक्षण‎विनाकारण वादात अडकू नये यासाठीही‎आवश्यक आहे.‎‎