शशी थरूर यांचा कॉलम:अंतराळ क्षेत्रात आपले पाय‎ भक्कमपणे रोवलेले असावेत‎‎

‎‎‎अनेक दशकांपासून इस्रो हे देशाच्या वैज्ञानिक‎ प्रतिष्ठेचा आधार राहिले आहे. मंगळ यानाच्या माध्यमातून ‎पहिल्याच प्रयत्नात मंगळाच्या कक्षेत पोहोचणारा भारत हा‎ पहिला देश ठरला, तर चांद्रयान-३ द्वारे चंद्राच्या दक्षिण ‎ध्रुवावर रोव्हर उतरवण्याचा ऐतिहासिक विक्रमही भारताने‎ प्रस्थापित केला. हे सर्व इतक्या कमी बजेटमध्ये साध्य‎ करण्यात आले, जेवढ्या खर्चात हॉलीवूडच्या एखाद्या ‎अंतराळपटाच्या प्रसिद्धीचा खर्चही निघणे कठीण असते.‎मात्र, गेल्या एका वर्षात इस्रोच्या गौरवशाली कामगिरीवर ‎तीन प्रमुख मोहिमांच्या अपयशाची सावली पडली आहे, ‎ज्यामध्ये पीएसएलव्हीच्या सलग दोन अयशस्वी ‎प्रक्षेपणांचा समावेश आहे. ‘किफायती नवोन्मेष’ आणि ‎‎‘अढळ विश्वासार्हता’ या दोन स्तंभांवर उभ्या असलेल्या ‎‎कार्यक्रमासाठी हा केवळ तांत्रिक धक्का नाही, तर तो ‎‎प्रतिमेचाही प्रश्न आहे. पीएसएलव्ही गेल्या ३० वर्षांपासून ‎‎भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचा मुख्य आधार राहिले‎ आहे. याच रॉकेटने भारताला चंद्र आणि मंगळापर्यंत ‎‎पोहोचवले आणि जवळपास ४०० परदेशी उपग्रहांचे‎ यशस्वी प्रक्षेपण करून जागतिक स्तरावर भारताला एक ‎‎ओळख मिळवून दिली. पण अलीकडेच पीएसएलव्ही-सी‎ ६१ (मे २०२५) आणि पीएसएलव्ही-सी ६२ (जानेवारी‎२०२६) या मोहिमांदरम्यान तिसऱ्या टप्प्यात आलेल्या ‎तांत्रिक बिघाडामुळे पृथ्वी निरीक्षण आणि सामरिक ‎महत्त्वाच्या उपग्रहांचे नुकसान झाले आहे. या दुर्घटना इस्रो‎ आणि त्यांच्या मूळ उद्देशांमधील वाढते अंतर दर्शवतात.‎ सुरुवातीच्या काळात भारताचा अंतराळ कार्यक्रम‎ जनतेच्या गरजांवर आधारित होता. उपग्रह तंत्रज्ञानाला‎ विकासाचे साधन बनवले, तर ते लोकांचे जीवन बदलू‎ शकते, अर्थव्यवस्थेला बळ देऊ शकते आणि जगात‎ भारताची स्थिती नव्याने परिभाषित करू शकते, असा‎त्यामागील विचार होता. इस्रोने हे स्वप्न सत्यात उतरवले. ‎त्यांनी उपग्रहांची एक भक्कम यंत्रणा विकसित केली, जी‎ लाखो लोकांसाठी जीवनवाहिनी ठरली.‎ भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली आणि त्यानंतरच्या ‎जिओसिंक्रोनस सॅटेलाइट मालिकेमुळे दुर्गम गावांपर्यंत ‎कनेक्टिव्हिटी पोहोचली. यामुळे वंचित लोकांसाठी‎ टेलिमेडिसिन शक्य झाले आणि त्या विद्यार्थ्यांसाठी‎ शिक्षणाचे दरवाजे उघडले, जे एरवी मागे राहिले असते.‎पंजाब आणि तामिळनाडूच्या शेतात शेतकरी‎‘रिसोर्ससॅट’सारख्या उपग्रहांच्या माहितीचा वापर‎पिकांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि‎ जलव्यवस्थापनासाठी करतात. चक्रीवादळाच्या काळात ‎इस्रोच्या उपग्रहांकडून मिळणाऱ्या पूर्वसूचनांमुळे ‎संवेदनशील भागातील लोकांना वेळेत सुरक्षित स्थळी‎ हलवणे शक्य होते आणि लोकांचे प्राण वाचतात.‎ मात्र, अलीकडील घटना असे संकेत देतात की, इस्रोची‎ वाढती महत्त्वाकांक्षा आता गुणवत्ता नियंत्रण आणि पुरवठा‎साखळीवर ताण निर्माण करत आहे. समस्या‎ संसाधनांचीही आहे. ज्या मर्यादित बजेटमध्ये भारताने‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आपली मागील यशाची शिखरे गाठली, तोच आता‎ भारतासाठी सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. आज भारत‎ अंतराळ क्षेत्रावर दरवर्षी सुमारे २ अब्ज डॉलर्स खर्च‎ करतो, तर चीनचा खर्च १६ अब्ज डॉलर्स आणि‎ अमेरिकेचा खर्च २५ अब्ज डॉलर्स आहे. सध्या भारत २१‎ सक्रिय निरीक्षण उपग्रह चालवत आहे, तर चीन १,००० हून ‎अधिक उपग्रहांचे संचालन करत आहे, ज्यापैकी २५०‎ उपग्रह केवळ संरक्षणासाठी समर्पित आहेत.‎ आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, भारताचा अंतराळ‎ कार्यक्रम ही चैनीची गोष्ट नाही तर ते आपल्या विकासाचे ‎एक महत्त्वाचे साधन, नवोन्मेषाचा केंद्रबिंदू, सुरक्षेचा स्तंभ‎ आणि राष्ट्रीय अभिमानाचा स्रोत आहे. सुदैवाने इस्रोने‎यापूर्वीही अनेक आव्हानांवर मात केली आहे आणि‎ त्यांच्या तांत्रिक क्षमतांबद्दल कोणतीही शंका नाही.‎(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ अंतराळ क्षेत्र केवळ वैज्ञानिक कुतूहलाच्या‎ पलीकडे जाऊन राष्ट्रीय सुरक्षेचे एक‎ धोरणात्मक क्षेत्र बनत आहे. संसाधनांच्या‎ टंचाईकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे. या‎दिशेने आपल्याला धोरणात्मक पुनर्रचना‎करणे आवश्यक आहे.‎