शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:ट्रम्प यांची तीन वर्षे उलथापालथीची असतील‎

‎‎‎‎‎‎‎‎आजच्या भू-राजकारणात जो खेळ सुरू आहे, त्याला ‎ताकद वाढवण्याचा आणि वेळ साध्य करण्याचा खेळ म्हणता येईल. ही केवळ एकाविरुद्ध दुसऱ्याची स्पर्धा नाही.‎यात एकाची ताकद वाढली की दुसऱ्याची कमी होते असे ‎नाही, तर उलट एकाची ताकद वाढली की दुसरा ‎त्यापेक्षाही जास्त ताकद वाढवतो. तुमच्याकडे जेवढी‎ शक्ती आणि फायदा उठवण्याची क्षमता असेल, तेवढाच‎ वेळ तुमच्या हातात असतो. आता भारत या समीकरणात‎ कुठे आहे, हे पुढे समजेलच.‎ जरा लेसोथो या देशाबद्दल विचार करा. केवळ २३‎ लाख लोकसंख्या असलेला हा डोंगराळ देश चहूबाजूंनी‎ दक्षिण आफ्रिकेने वेढलेला आहे. गरिबीशी झुंजणाऱ्या या‎ देशात एड्सग्रस्तांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे आणि तिथले‎ दरडोई उत्पन्न पाकिस्तानच्या तुलनेत निम्मे आहे. पण ‎त्यांच्याकडे एक विशेष औद्योगिक ताकद आहे. या‎ देशाला जगाचे ‘जीन्स केंद्र’ म्हटले जाते. येथील गारमेंट‎ उद्योग ५०,००० लोकांना रोजगार देतो आणि सर्वाधिक‎ निर्यात अमेरिकेला करतो. त्यांच्या निर्यातीचे मूल्य त्यांच्या‎ जीडीपीच्या १०% इतके आहे. ही ताकद त्यांना ‘आफ्रिकन ‎ग्रोथ अँड अपॉर्च्युनिटी ॲक्ट’ (एजीओए) अंतर्गत‎ अमेरिकेत विनाशुल्क व्यापार करण्याच्या सुविधेमुळे‎ मिळाली होती,‎ पण २०२५ मध्ये ट्रम्प आले, तेव्हा हा कायदा हटवण्यात ‎आला. उलट लेसोथोवर ५०% चा ‘लिबरेशन डे’ टॅरिफ‎ (शुल्क) लादण्यात आला, ज्यामुळे त्यांची अवस्था‎ बिकट झाली. नंतर हे शुल्क १५% पर्यंत कमी केले असले,‎तरी आता लेसोथो भारत, बांगलादेश आणि‎ व्हिएतनामसारख्या उत्पादकांशी स्पर्धा करू शकत नाही.‎त्यांनी आता ‘आपत्ती काळ’ घोषित केला आहे.‎ लेसोथो हे अशा देशांचे उदाहरण आहे ज्यांच्याकडे ना‎ ताकद आहे ना वेळ. त्यांची अर्थव्यवस्था ट्रम्प पायउतार ‎‎होण्याची तीन वर्षे वाट पाहू शकत नाही. याउलट चीनकडे ‎‎सर्वाधिक ताकद आणि वेळ आहे. व्यापारात चीन विक्रेता ‎‎(अत्यंत आवश्यक खनिजे आणि चुंबक) आणि ‎खरेदीदार (सोयाबीन, मका) अशा दोन्ही रूपांत मजबूत ‎‎आहे. लष्करी ताकदीत ते अमेरिकेच्या बरोबरीला पोहोचत ‎‎आहे. अमेरिकेचे लक्ष इतरत्र असताना आणि रणनीतिक ‎‎दबाव कमी असताना, चीन आपली ताकद एवढी वाढवू ‎‎शकतो की, ट्रम्प यांच्यानंतर येणारा कोणताही नेता त्यांची ‎‎बरोबरी करू शकणार नाही.‎ जर या मोजमापात लेसोथो सर्वात खाली आणि चीन‎सर्वात वर असेल, तर बाकी देशांचे काय? युरोपचे संकट ‎‎आणि लेसोथोचे संकट यांची तुलना करणे कदाचित‎ विचित्र वाटेल, पण तसे नाही. युरोपला याची जाणीव ‎म्युनिख सुरक्षा परिषदेत झाली, जेव्हा त्यांना समजले की‎ त्यांची ताकद कमी आहे आणि ते सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर ‎‎अवलंबून आहेत. आता ते संरक्षणावरील खर्च वाढवतील,‎ पण स्वतःला सुरक्षित वाटण्यासाठी त्यांना अनेक वर्षे‎ लागतील. लढाऊ विमाने, पाणबुड्या, क्षेपणास्त्रे आणि ‎‎१५५-मिमी तोफा तुम्ही सहज ऑर्डर करून मागवू शकत‎ नाही. शिवाय लढण्यासाठी नागरिकही तयार करावे ‎लागतात. जेव्हा पुतीन तुमच्या दारात उभे असतात, तेव्हा ‎‎तुमच्याकडे वेळ उरत नाही.‎ चीनच्या तुलनेत अमेरिकेची ताकद आजही जास्त‎ आहे, पण त्यांच्याकडे वेळ फक्त ट्रम्प यांच्या तीन वर्षांच्या‎ कार्यकाळापर्यंत आहे. अमेरिका ही जगातील निर्यातीसाठी ‎मोठी बाजारपेठ आहे आणि त्यांच्याकडे टॅरिफची शक्ती ‎आहे. त्यांचे सैन्य सर्वात प्रबळ आहे आणि मित्रराष्ट्र ८०‎ वर्षांपासून त्यांच्या सोबत आहेत. युरोप, ब्रिटन, जपान,‎दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि तैवान त्यांच्यावर‎ अवलंबून आहेत. भारतासारख्या मित्रदेशांनाही चीनचा ‎वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिकेची गरज आहे.‎ मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या, एआयमधील आघाडी आणि ‎जगाचे राखीव चलन असलेला डॉलर अमेरिकेकडे आहे,‎पण ट्रम्प यात गुंतवणूक करण्याऐवजी ही ताकद खर्च करत‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आहेत. यामुळे अमेरिकेची शक्ती घटत आहे आणि वेळ ‎हाताबाहेर जात आहे. तीन वर्षांनंतर अमेरिका कदाचित ‎एक वेगळीच महासत्ता असेल. तेव्हा ते चीनच्या मागे‎पडतील का? मित्रराष्ट्र त्यांच्यावर विश्वास ठेवतील का?‎‘ग्रीनलँड’ हे नाव लक्षात ठेवा. भविष्यात असाच एखादा‎ अनपेक्षित नेता आला तर काय होईल, याची चिंता‎ मित्रराष्ट्रांना असेलच.‎ तसे पाहता अमेरिकेकडे वेळ फक्त तीन वर्षांचाच नाही,‎तर पुढच्या निवडणुकीपर्यंत किंवा फक्त १० महिन्यांचाही‎ असू शकतो, जर मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्प कमकुवत‎ झाले तर हे एक महत्त्वाचे तथ्य दर्शवते—लोकशाही‎ देशांकडे वेळेची मर्यादा असते. पुढच्या १ ते ५ वर्षांत या सर्व‎देशांत निवडणुका होतील.‎ इस्रायलकडे सध्या आघाडी आहे. आशिया आणि ‎आफ्रिकेच्या सीमेवर असलेली ही एक पाश्चात्य‎ लोकशाही असून अमेरिका, युरोप आणि भारताचा ‎महत्त्वाचा मित्र आहे, पण निवडणूक किंवा‎ न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नेतन्याहू यांना पायउतार‎ व्हावे लागू शकते. त्यांच्यानंतर एक वेगळाच इस्रायल‎समोर येऊ शकतो. वेळेची मर्यादा हे लोकशाहीचे ‎वैशिष्ट्य आहे, पण हे जिनपिंग, पुतीन किंवा मुनीर ‎यांना लागू होत नाही. उत्तर कोरियासारखी हुकूमशाही ‎असो किंवा पाकिस्तानसारखी मिश्र हुकूमशाही, तिथे ‎वेळेचे बंधन नसते. मात्र, अशा देशांत अचानक मोठे ‎बदल घडू शकतात.‎ आता प्रत्येक देश हा खेळ शिकत आहे. काही देश‎नवीन मित्र शोधत आहेत, तर काही पूर्वी दुर्लक्षित‎ असलेल्या देशांना महत्त्व देत आहेत. भारत आणि ‎युरोप हे याचे मोठे उदाहरण आहेत. या बदलत्या जगाने ‎भारताला अधिक खुल्या आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेचे ‎फायदे पाहण्यास भाग पाडले आहे. रशिया, इराण,‎तुर्की, सौदी अरेबिया आणि यूएई सारखे देशही स्वतःला‎या स्पर्धेसाठी तयार करत आहेत. ताकद आणि वेळेच्या‎ मोजमापात आपण कुठे आहोत? आपली ताकद सध्या‎ मर्यादित आहे, ज्याचा प्रत्यय ‘ऑपरेशन सिंदूर’‎दरम्यान आला, जेव्हा आपले ३२ धोरणात्मक भागीदार‎ असूनही फार कमी जण पाठीशी उभे राहिले. भारताची ‎ताकद वाढवण्याचा मार्ग म्हणजे जीडीपी वाढवणे,‎आर्थिक सुधारणा करणे आणि बाजारपेठ खुली करणे ‎हाच आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ आम्ही रणनीती बदलली;‎ करारांची तयारी दर्शवली‎ ट्रम्प यांचा कार्यकाळ आपल्या संयमाची‎ आणि निर्णयक्षमतेची परीक्षा घेणारा असेल.‎भारताने आपली रणनीती बदलली आहे,‎व्यापार करार केले आहेत, आर्थिक सुधारणा‎ केल्या आहेत आणि संरक्षण बजेटमध्ये वाढ ‎केली आहे. दीर्घकाळापासून रखडलेली खरेदीही सुरू झाली आहे. यालाच ताकद‎ वाढवणे आणि वेळ मिळवणे असे म्हणतात.‎