Mumbai : वकील असिम सरोदेंना मोठा झटका! वादग्रस्त विधानामुळे बार काऊन्सिलने त्यांची सनद ३ महिन्यांसाठी रद्द केली आहे

Mumbai : वरिष्ठ वकील असिम सरोदे यांची सनद करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांसाठी सरोदे यांची सनद रद्द करण्यात आली आहे. बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांनी सरोदे यांना दणका दिला आहे. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबद्दल केलेलं वादग्रस्त विधान सरोदे यांना भोवलं आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमात सरोदे यांनी राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांसंदर्भात आक्षेपार्ह विधान केलं होतं. याबद्दल मार्च २०२४ मध्ये तक्रार करण्यात आली होती.

राज्यातील दोन प्रादेशिक पक्षांमध्ये पडलेली फूट, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी, निवडणूक आयोगानं दिलेला निर्णय, विधानसभा अध्यक्षांनी यासंदर्भात दिलेला निकाल, राज्यपालांची भूमिका या सगळ्या विषयावर बोलताना वकील असिम सरोदे यांनी वादग्रस्त विधान केलं होतं. त्यांच्या वक्तव्यामुळे न्याय व्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांचा अपमान झाल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली होती. या तक्राराची चौकशी करण्यासाठी ऍड. विवेकानंद घाडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीनं केलेल्या चौकशीनंतर बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांनी सरोदे यांची सनद ३ महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Pune : खराडीतील पुलाच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह! जॅकवेल बंधाऱ्यावरील पुलाचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी वाढली

मुंबईतील वरळी येथील स्टेडियममध्ये एक कार्यक्रम झाला होता. तिथे भाषण करताना सरोदे पक्षफूट, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी, राज्यपालांची भूमिका यावर सविस्तर बोलले. तेव्हा त्यांनी राज्यपालांसाठी फालतू हा शब्द वापरला. ते न्याय व्यवस्थेवरही बोलले. त्यानंतर १९ मार्च २०२४ रोजी त्यांच्या विरोधात तक्रार नोंदवण्यात आली. त्यावर ऍड. विवेकानंद घाडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. सरोदेंचं विधान अशोभनीय, बेजबाबदार आणि बदनामीकारक असल्याचं समितीनं नमूद केलं.

राज्यपालांसंदर्भात बोलताना सरोदे यांनी फालतू शब्द वापरला होता. त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. तेव्हा सर्वसामान्यपणे बोलताना हा शब्द वापरतो, त्याच पद्धतीनं मी हा शब्द वापरला. त्यात अपमानाचा हेतू नव्हता, असा प्रतिवाद सरोदे यांच्याकडून करण्यात आला. त्यावर सरोदे हे प्रसिद्ध, वरिष्ठ वकील आहेत. त्यांनी व्यवस्थेबद्दल अशी भाषा वापरणं योग्य नव्हे, असं समितीनं म्हटलं. समितीनं त्यांना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती. पण सरोदे यांनी ती नाकारली. यानंतर सरोदे यांची सनद ३ महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.