रुचिर शर्मा यांचा कॉलम:विकास दर चांगला असूनही ‎भारताची प्रगती वेगाने नाही‎

तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत.‎आयआयटीमध्येही २०२४ मध्ये ३८% विद्यार्थी‎असे होते, ज्यांना कॅम्पस प्लेसमेंटदरम्यान‎नोकरीचा एकही प्रस्ताव मिळाला नाही. चांगल्या ‎रोजगाराच्या शोधात अनेक भारतीय इतर देशांत‎जात आहेत. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हे खरे आहे की, भारताचा आर्थिक विकास दर अद्याप‎चांगला नोंदवला जात आहे. परंतु आता पूर्वीसारखा‎उत्साह किंवा विश्वास दिसून येत नाही. देशातील परकीय‎भांडवलाचा ओघ आटत चालला आहे, जे या गोष्टीचे‎संकेत आहेत की बाह्य गुंतवणूकदारांना असे वाटते की,‎८% पेक्षा जास्त सांगितल्या जाणाऱ्या जीडीपी (GDP)‎विकास दरामागे काही मूलभूत गोष्टींचा कमकुवतपणा‎लपलेला आहे. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे,‎सामान्यतः कोणत्याही देशात कॉर्पोरेट महसूल‎अर्थव्यवस्थेच्या बरोबरीनेच वाढतो किंवा घटतो. परंतु‎गेल्या वर्षी भारतात सूचीबद्ध कंपन्यांचा कॉर्पोरेट महसूल‎वाढीचा दर, जीडीपी वाढीच्या तुलनेत जेमतेम अर्धा होता.‎जीडीपीच्या आकड्यांनी समाधानी राहण्याऐवजी‎भारताच्या धोरणकर्त्यांना समस्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल.‎कमकुवतपणाच्या प्रमुख लक्षणांपैकी एक म्हणजे, पूर्वीपेक्षा ‎‎जास्त लोक भारत सोडून जात आहेत आणि देश खूप‎कमी भांडवल आकर्षित करू शकत आहे. या दशकात‎दरवर्षी सरासरी ६.७५ लाख लोक भारतातून बाहेर जाऊन ‎‎स्थायिक होत आहेत, तर २०१० च्या दशकात ही संख्या‎३.२५ लाख होती. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि‎युक्रेनमध्येच यापेक्षा मोठे स्थलांतर झाले आहे. चीनमध्ये ‎‎अजूनही गेल्या दशकाप्रमाणेच दरवर्षी सुमारे ३ लाख‎लोक देश सोडत आहेत. भारतातून बाहेर जाणाऱ्यांमध्ये‎‘ब्रेन ड्रेन’चा मोठा वाटा आहे. म्हणजेच तेच कुशल‎व्यावसायिक ज्यांची गरज भारताला प्रगत क्षेत्रांत स्पर्धा‎करण्यासाठी हवी आहे. याचा परिणाम असा झाला की,‎आज सिलिकॉन व्हॅलीच्या तांत्रिक कार्यबलापैकी सुमारे‎एक तृतीयांश हिस्सा भारतीयांचा झाला आहे.‎ तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. अगदी नामांकित‎आयआयटीमध्येही २०२४ मध्ये ३८% विद्यार्थी असे होते,‎ज्यांना कॅम्पस प्लेसमेंटदरम्यान नोकरीचा एकही प्रस्ताव‎मिळाला नाही. चांगल्या रोजगाराच्या शोधात अनेक‎भारतीय त्या मोजक्या देशांकडे जात आहेत, जे अजूनही‎स्थलांतरितांसाठी तुलनेने अनुकूल आहेत - जसे की यूएई‎आणि सौदी अरेबिया. जिथे बांधकामांमधील तेजीने त्यांना‎आकर्षित केले आहे. ‎भारत दीर्घकाळापासून परदेशातून‎मर्यादित प्रमाणातच भांडवल आकर्षित करू शकला आहे,‎ज्याचे एक मोठे कारण अजूनही अस्तित्वात असलेले‎‘लायसन्स राज’ आहे. हे जमीन मिळवणे किंवा‎कामगारांची नियुक्ती किंवा कपात करण्याची प्रक्रिया‎अत्यंत खर्चिक आणि गुंतागुंतीची बनवते. ज्या आशियाई‎अर्थव्यवस्थांनी जलद आणि शाश्वत वृद्धी नोंदवली आहे.‎जसे की, पूर्वी चीन आणि अलीकडच्या वर्षांत व्हिएतनाम‎- त्यांच्या तेजीच्या काळात निव्वळ एफडीआय‎जीडीपीच्या ४% च्या वर पोहोचला होता. भारतात हा‎आकडा कधीही १.५% च्या पुढे जाऊ शकला नाही आणि‎आता तर तो घसरून अवघा ०.१% झाला आहे. गेल्या‎दशकात, निव्वळ एफडीआय/जीडीपीच्या आधारावर‎भारताची रँकिंग २५ सर्वात मोठ्या उदयोन्मुख देशांमध्ये १२‎व्या स्थानावरून घसरून १९ व्या स्थानावर आली आहे.‎ व्यवसायासाठी एक कठीण ठिकाण असण्याच्या‎भारताच्या जुन्या प्रतिमेव्यतिरिक्त काही नवीन धोकेदेखील‎परदेशी गुंतवणूकदारांना रोखत आहेत. यामध्ये शेजारील‎देशांशी नवी दिल्लीचे बिघडलेले संबंध, अमेरिकेसोबतचे‎टॅरिफ युद्ध आणि भारताच्या तांत्रिक क्षमतेबद्दलची शंका‎यांचा समावेश आहे. चीन आणि तैवान त्यांच्या‎जीडीपीच्या २.५% पेक्षा जास्त संशोधन आणि विकासावर‎खर्च करतात, तर भारतात हा खर्च गेल्या वर्षी अवघा‎०.६५% होता. अशा परिस्थितीत एआयच्या क्षेत्रात‎भारताकडे कोणतीही मोठी नावे नाहीत, यात नवल नाही.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎या कमकुवतपणाचा परिणाम वित्तीय बाजारांवरही होत‎आहे. दीर्घकाळानंतर, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या शेअर‎बाजारात गेल्या वर्षी अखेर निव्वळ गुंतवणूक प्रवाह‎परतला. पण भारतात याउलट १९ अब्ज डॉलर्सचा रेकॉर्ड‎नेट आऊट-फ्लो (भांडवल बाहेर जाणे) दिसला. परदेशी‎गुंतवणूकदारांच्या मोठ्या विक्रीचा सामना देशांतर्गत‎गुंतवणूकदारांनी केला, जिथे कुटुंबांनी इक्विटीमध्ये‎आपला हिस्सा वाढवण्यात ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी रस‎दाखवला. असे असूनही, भारतीय शेअर बाजार गेल्या‎वर्षी आपल्या समकक्ष देशांच्या तुलनेत बराच मागे‎राहिला. वेगवान वाढीसाठी भारताला अधिक परकीय‎भांडवलाची गरज आहे, कारण त्याचा देशांतर्गत बचतीचा‎आधार पुरेसा नाही. पूर्व आशियातील आर्थिक‎चमत्कारांच्या विपरीत भारताचे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र‎कमकुवत राहिले आहे, त्यामुळे तो कधीही निर्यातीत‎महासत्ता बनू शकला नाही आणि जवळजवळ नेहमीच‎चालू खात्यातील तुटीत राहिला.‎‎