मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:घुसखोरांचा मुद्दा विजय किंवा ‎पराभवाचा निर्णायक घटक‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎२०२६ च्या बंगाल निवडणुकीत डाव्या आघाडीशी‎दशकभराची युती तोडण्याच्या काँग्रेसच्या निर्णयाचे‎अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात का? आम्ही एकटे‎लढण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे काँग्रेसचे‎सरचिटणीस आणि बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर‎यांनी स्पष्ट केले. हा वरिष्ठ नेत्यांचा सामूहिक निर्णय‎आहे. नवी दिल्लीतील वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांच्या‎बैठकीनंतर मीर यांनी ही घोषणा केली. याचा अर्थ काँग्रेस‎बंगालमधील सर्व २९४ जागा स्वबळावर लढवेल.‎यासह ही निवडणूक आता चौरंगी लढत झाली आहे.‎परंतु याचा फायदा फक्त भाजपलाच होईल. कारण‎काँग्रेस तृणमूलच्या पारंपारिक मुस्लिम मतांचा एक भाग ‎‎आपल्या बाजूने वळवू शकते. २०२१ च्या बंगाल निवडणुकीत तृणमूलने ४८% मते व‎२१५ जागा जिंकल्या. २०१६ मध्ये भाजपच्या मतांचा‎टक्का १०.०४% वरून ३८% पर्यंत वाढला होता. त्यांच्या ‎‎जागा ३ वरून ७७ पर्यंत वाढल्या होत्या. त्यानंतर‎तृणमूल कार्यकर्त्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांवर केलेल्या ‎‎हिंसाचारामुळे पक्षाचे मनोबल घसरले. तृणमूलच्या ‎‎आक्रमकतेला भाजपने उशिरा प्रतिसाद दिल्याने अनेक ‎‎कार्यकर्ते इतर पक्षात गेले. यावेळी परिस्थिती बदलू‎शकेल का? तृणमूल अजूनही राज्याच्या अल्पसंख्याक‎मतपेढीच्या सुमारे ३५% वर नियंत्रण ठेवते. तरीही पक्षात‎घबराटीची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी इतक्या‎चिंतेत आहेत की त्यांनी गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च‎न्यायालयात एसआयआर मुद्द्यावर स्वतः त्यांच्या‎राज्याचे प्रतिनिधित्व केले. एसआयआर राज्याच्या‎मतदार यादीतून बांगलादेशी घुसखोरांची नावे काढून‎टाकू शकते. चाेहीबाजूची लढाई निवडणुकीचे गणित‎कसे बदलेल? कदाचित ममतांना सलग चौथ्यांदा‎मुख्यमंत्री होण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेसे नाही.‎भूतकाळात त्यांनी संदेशखली घटना, आरजी कार‎रुग्णालय अत्याचार आणि खून प्रकरण यासारख्या‎राजकीय वादळांना तोंड दिले आहे. कालांतराने‎ममतांनी त्यांची प्रतिमा एका राजकीय रस्त्यावरील‎लढवय्यापासून व्यवसाय-अनुकूल नेत्यात बदलण्याचा‎प्रयत्न केला आहे. कोलकाता एक तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून‎उदयास येत आहे. बेंगळुरू, मुंबई, दिल्ली‎एनसीआर-गुरुग्राम आणि हैदराबादशी स्पर्धा‎करण्यासाठी त्यांना अजूनही बराच पल्ला गाठायचा‎आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या अंतर्गत सूत्रांचे म्हणण्यानुसार‎ममतांना राहुल गांधींची जागा घेणाऱ्या विरोधी‎आघाडीच्या संभाव्य नेत्या म्हणूनही पाहिले जात आहे.‎निवडणूक आयोगाविरुद्ध बंगालचे प्रतिनिधित्व‎करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात नागरिक म्हणून‎त्यांची उपस्थिती दर्शवते की बंगालच्या निवडणुका‎थोड्या अस्थिर असू शकतात. घुसखोरीचा मुद्दा‎राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. गेल्या‎आठवड्यात मोदींनी राज्यसभेत भाषणात म्हटल्याप्रमाणे‎आज जगातील सर्वात श्रीमंत देशही बेकायदा‎स्थलांतरितांना हाकलून लावत आहेत. परंतु आपल्या‎देशात घुसखोरांना संरक्षण देण्यासाठी न्यायालयांवर‎दबाव आणला जात आहे. देशातील तरुण अशा‎लोकांना कसे माफ करतील? ममता बॅनर्जी काँग्रेसने‎डाव्या आघाडीशी असलेली निवडणूक युती तोडली‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आहे याची त्यांना जास्त काळजी वाटणार नाही.‎त्यांच्यासाठी दोन्ही पक्ष आता राजकीयदृष्ट्या‎अप्रासंगिक आहेत. बंगालमध्ये भाजप वेगाने उदयास येत‎आहे. परंतु निवडणूक गणिते अद्याप असे दर्शवत नाहीत‎की २९४ सदस्यांच्या विधानसभेत १४८ जागांचा आकडा‎ओलांडून ते सत्तेत पोहोचू शकतील. बहुमत‎मिळविण्यासाठी भाजपला मतांचा वाटा ४५% पर्यंत‎वाढवावा लागेल. तृणमूलचा वाटा ४८% वरून ४२%‎पर्यंत कमी होईल अशी आशाही त्यांना करावी लागेल.‎काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीची मतांची फूट, चौरंगी‎लढतही ममतांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी पुरेसे नाही.‎ ममता आता ७१ वर्षांच्या आहेत. परंतु घुसखोरीच्या‎मुद्द्यावर त्या कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाहीत.‎१२ फेब्रुवारी रोजी निवडणुका होणार असलेल्या‎बांगलादेशातील घुसखोर आणि निर्वासित हे त्यांच्या‎मतपेढीचा एक छोटासा पण निर्णायक भाग आहेत. हा‎गट विजय आणि पराभवात निर्णायक ठरू शकतो.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ ‎भारतीय इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या‎मुख्यमंत्र्याने सर्वोच्च न्यायालयात‎वैयक्तिकरीत्या खटल्यासाठी युक्तिवाद‎केला. ही बाब पश्चिम बंगालच्या‎आगामी राजकीय लढाईत किती गोष्टी‎पणाला लागल्या आहेत, हेच दर्शवणारी‎आहे.‎