अमिताभ कांत यांचा कॉलम:देशाला परीक्षांसाठी आता एका ‎नव्या व्यवस्थेची नितांत गरज‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नीटची पुनर्परीक्षा पहिल्या अपयशानंतर‎ अडचणीशिवाय पार पडली. मात्र भारतातील परीक्षा‎ व्यवस्थेचे संकट केवळ पेपरफुटीपुरते मर्यादित नाही.‎त्याकडे व्यवस्थात्मक अपयश म्हणून पाहण्याची गरज‎आहे. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) 12 मे रोजी‎नीट-यूजी परीक्षा रद्द केली होती. त्याआधी काही‎दिवसांपूर्वीच 22.7 लाख उमेदवारांनी ती परीक्षा दिली‎होती. दोन वर्षांत अशी घटना दुसऱ्यांदा घडली. काही‎वेळा परीक्षा रद्द करणे अपरिहार्य असते. पण त्याचा‎फटका नियम पाळणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच बसतो.‎ आजही भारत जगातील सर्वात मोठ्या आणि‎महत्त्वाच्या परीक्षा अशा व्यवस्थेद्वारे घेण्याचा प्रयत्न‎करत आहे. ती सध्याचे प्रमाण, गुंतागुंत व आव्हानांनुसार ‎‎अद्ययावत झालेली नाही. ही समस्या केवळ तात्पुरत्या ‎‎देखरेखीच्या उपायांनी सुटणारी नाही. भारतामध्ये‎एवढ्या परीक्षा घेतल्या जातात, त्याबाबतीत जगात‎दुसरे उदाहरण नाही. 2018 ते 2023 या काळात एनटीएने ‎‎244 परीक्षा घेतल्या. या कालावधीत उमेदवारांची‎संख्या सुमारे 67 लाखांवरून 1.22 कोटींवर पोहोचली. ‎‎केवळ नीट परीक्षेतच एका वेळी 22 ते 24 लाख‎विद्यार्थी सहभागी होतात. 2024 मध्ये चीनच्या‎गाओकाओ परीक्षेसाठी 1.34 कोटी नोंदणीकृत‎उमेदवार होते, तर दक्षिण कोरियाच्या सीएसएटी‎परीक्षेसाठी 2026 मध्ये सुमारे 5.54 लाख अर्जदार होते.‎भारतातील नीट परीक्षा गाओकाओपेक्षा लहान असली,‎तरी कोरियाच्या एकमेव राष्ट्रीय परीक्षेपेक्षा खूप मोठी‎आहे. शिवाय चीन किंवा कोरियाप्रमाणे भारतात दरवर्षी‎फक्त एकच केंद्रीय परीक्षा घेतली जात नाही. आपली‎परीक्षा व्यवस्था सातत्याने चालणारी, संघराज्यीय,‎बहुभाषिक आणि व्यापक स्वरूपाची आहे.‎ म्हणूनच चीन किंवा कोरियाचे मॉडेल भारतात तंतोतंत‎लागू होऊ शकत नाही. तेथे संपूर्ण सरकारी यंत्रणा एका‎निर्णायक परीक्षेभोवती उभी राहू शकते; भारतात मात्र‎वर्षातून अनेकदा संपूर्ण व्यवस्था परीक्षा सुरक्षेसाठी‎वळवणे शक्य नाही. भारतीय परिस्थितीनुसार मजबूत,‎विभागीय पातळीवर कार्यक्षम, तंत्रज्ञानाधारित आणि‎मानकांमध्ये केंद्रीकृत अशी नवी प्रणाली आवश्यक‎आहे. 2024 मधील वादांनंतर डॉ. के. राधाकृष्णन‎यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय‎समितीने हाच मुद्दा अधोरेखित केला. एनटीएमार्फत‎परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्षपणे‎घेण्यासाठी व्यापक सुधारणांचा आराखडा समितीने‎सुचवला. संदेश स्पष्ट होता—देशाला परीक्षांसाठी‎नव्या व्यवस्थेची गरज आहे. पहिली सुधारणा‎संस्थात्मक पातळीवर व्हायला हवी. तंत्रज्ञान कमकुवत‎संस्थेची भरपाई करू शकत नाही; ते जास्तीत जास्त‎तिच्या उणिवांना डिजिटल स्वरूप देऊ शकते.‎एनटीएला सायकोमेट्रिक्स, सायबर सुरक्षा,‎लॉजिस्टिक्स, डेटा विश्लेषण, प्रश्नपत्रिका निर्मिती,‎विक्रेता व्यवस्थापन आणि कायदा अंमलबजावणी‎यांसारख्या क्षेत्रांत मजबूत अंतर्गत क्षमता असलेली‎कायमस्वरूपी, व्यावसायिक आणि ध्येयाधारित‎मूल्यांकन संस्था बनवणे आवश्यक आहे. खासगी‎पुरवठादार, तात्पुरते निरीक्षक आणि बाह्य यंत्रणांवर‎मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेली मर्यादित क्षमता‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎असलेली संस्था देशातील सर्वात महत्त्वाच्या परीक्षांचा‎भार पेलू शकत नाही. दुसरी सुधारणा प्रश्नपत्रिका तयार‎करण्याच्या प्रक्रियेत व्हायला हवी. कोणत्याही व्यक्तीने‎पूर्णपणे पाहिलेली नसते. तीच सर्वात सुरक्षित‎प्रश्नपत्रिका असते. याच कारणामुळे यूपीएससी आणि‎जेईई अॅडव्हान्स्ड परीक्षांमध्ये मोठी व गोपनीय तज्ज्ञ‎मंडळे, टप्प्याटप्प्याने विभागलेली प्रक्रिया, अनेक‎समांतर प्रश्नसंच, खासगी मध्यस्थांना अत्यल्प प्रवेश‎यांसारख्या उपाययोजना प्रभावी ठरतात. त्यामुळे एखादी‎कडी तुटली तरी संपूर्ण परीक्षा धोक्यात येत नाही. तिसरी‎सुधारणा तांत्रिक असावी.राधाकृष्णन समितीने‎सुचविल्याप्रमाणे 1 हजार केंद्रीय विद्यालये व इतर‎विश्वासार्ह सार्वजनिक संस्थांना सुरक्षित परीक्षा केंद्रे‎म्हणून विकसित करण्याचा प्रस्ताव अमलात आणला‎पाहिजे. ओळख पडताळणी आणि देखरेख यंत्रणाही‎अधिक मजबूत करावी लागेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा‎वापर न्यायवैज्ञानिक तपासासाठीही केला जाऊ शकतो.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ एखाद्या विद्यार्थ्याचे भविष्य एका‎सकाळी होणाऱ्या एका परीक्षेवर‎अवलंबून असू शकत नाही. बहुपदरी‎परीक्षा, अधिक संधी, प्रमाणित गुणांकन‎व पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था‎आवश्यक आहे. एका प्रश्नपत्रिकेचे‎काळ्या बाजारातील मूल्य कमी करून‎संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम‎बनवू शकतो.‎