Onion Policy or Committee Game? No Reports, No Measures

कांदा धोरण की समितीचा खेळ? ना अहवाल, ना उपाययोजना; कांदा उत्पादक शेतकरी संतापले!

Onion Policy or Committee Game? No Reports, No Measuresनागपूर: महाराष्ट्र राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सरकारकडून कांदा धोरण किंवा समितीच्या नावाखाली केवळ 'खेळ' सुरू असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

नेमके प्रकरण काय?
कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार विविध समित्या स्थापन करते किंवा धोरणांच्या घोषणा करते, मात्र प्रत्यक्षात ठोस निर्णय किंवा अहवाल समोर येत नाहीत. परिणामी, कांद्याचे दर पडल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. मागील काही हंगामांपासून कांद्याचा उत्पादन खर्च वाढत आहे, परंतु त्या तुलनेत बाजारभाव मिळत नाहीत. सरकार दर पाडण्यासाठीच प्रयत्नशील असल्याचे आरोप शेतकरी संघटनांनी केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मते, उत्पादन आणि साठवणूक खर्च विचारात घेता सरकारने कांद्याला प्रतिक्विंटल २,८०० ते ३,००० रुपयांचा दर मिळवून द्यायला हवा, मात्र प्रत्यक्षात मिळणारे दर त्यापेक्षा खूपच कमी आहेत.

सरकारचे अपयश:
सरकारने केलेली कांदा खरेदी ही एकूण उत्पादनाच्या नगण्य (साधारण १ टक्का) असते. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या काळात बाजारात कांदा कमी असताना सरकार साठवलेला कांदा बाजारात विक्रीला काढते, ज्यामुळे तेजीच्या काळातही शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत नाही. या 'धोरणात्मक' अडथळ्यांमुळे शेतकरी पूर्णपणे खचले आहेत.

कांदा उत्पादकांचा हा संताप केवळ एका दिवसाचा नसून, तो अनेक वर्षांच्या उपेक्षेचा परिणाम आहे. या परिस्थितीची काही मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

१. धोरणात्मक अनास्था: जेव्हा जेव्हा कांद्याचे दर वाढतात, तेव्हा ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी निर्यातबंदी किंवा साठा मर्यादेसारखे निर्णय सरकारकडून घेतले जातात. मात्र, दर पडल्यावर शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा नाही.
२. समितीचा खेळ: सरकार समस्या सुटण्याऐवजी समिती नेमून वेळ मारून नेते. या समित्यांचे अहवाल वेळेत सादर होत नाहीत किंवा त्यांची अंमलबजावणी होत नाही.
३. शेतकऱ्यांची मागणी: शेतकऱ्यांना केवळ अनुदानाची अपेक्षा नाही, तर त्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला (किमान २५ रुपये प्रति किलो भाव) मिळावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
४. आंदोलनाचा पवित्रा: तांबडेमळा (पुणे) सारख्या ठिकाणी होत असलेली आंदोलने आणि गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून निषेध करणे, हे सरकारला जागे करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी निवडलेले एक टोकाचे पाऊल आहे.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये  https://punenews24.in/



विडियो गॅलेरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *