आरती जेरथ यांचा कॉलम:महिला सक्षमीकरणाचा खरा ‎अर्थ आपल्याला समजला का?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎संसदेत महिलांचा सहभाग वाढवण्याची खंबीर समर्थक‎म्हणून, सप्टेंबर 2023 मध्ये जेव्हा महिला आरक्षण विधेयक‎मंजूर झाले, तो दिवस माझ्यासाठी खूप मोठा होता. 33%‎आरक्षण अपेक्षेपेक्षा कमी असले तरी, एक मार्ग मोकळा‎झाला हे महत्त्वाचे होते. पुढे त्यात वाढ होण्याची शक्यता‎निर्माण होऊ शकते. पण यात एक अट होती. संसद आणि‎विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण तेव्हाच लागू होईल,‎जेव्हा नवीन जनगणना पूर्ण होईल व लोकसंख्येच्या ताज्या‎आकडेवारीनुसार मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करणारी‎‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (परिसीमन) प्रक्रियाही पार पडेल.‎ या अटीमुळे आरक्षण लागू होण्याच्या कालमर्यादेबाबत‎चिंता निर्माण झाली. जनगणना आधीच दोन वर्षे लांबणीवर ‎‎पडली होती आणि ती कधी सुरू होईल हे त्या वेळी स्पष्ट‎नव्हते. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची अट तर अधिकच ‎‎चिंताजनक होती. कारण ही प्रक्रिया यापूर्वीही दोनदा स्थगित ‎‎करण्यात आली होती, जेणेकरून ज्या राज्यांनी कुटुंब‎नियोजन कार्यक्रमांच्या यशातून लोकसंख्या वाढ स्थिर‎केली आहे, त्यांचे नुकसान होऊ नये. कोणतेही सरकार‎उत्तर आणि दक्षिण भारतामध्ये संघर्ष किंवा घटनात्मक‎संकट ओढवून घेण्यास तयार नसल्यामुळे, 1976 मध्येच‎संसदेतील जागांची संख्या ‘फ्रीझ’ करण्यात आली होती.‎ आता सरकारने अचानक 16 एप्रिल रोजी संसदेचे विशेष‎अधिवेशन बोलावले आहे, जेणेकरून महिला आरक्षण‎लागू करण्याची प्रक्रिया जलद करता येईल आणि ती 2029‎च्या लोकसभा निवडणुकीशी जोडता येईल. विशेष‎अधिवेशनाची वेळ आणि अजेंडा हे दोन्ही चिंतेचे विषय‎आहेत. चिंतेचा पहिला विषय म्हणजे पश्चिम बंगाल आणि‎तामिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यानच‎विशेष अधिवेशन बोलावणे. या दोन्ही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये‎29 एप्रिलपर्यंत मतदान पूर्ण होईल. हा महिला मतदारांना‎आकर्षित करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंका‎अनेकांना येत आहे. कारण हे विशेष अधिवेशन‎निवडणुकीनंतरही बोलावता आले असते. प. बंगाल‎निवडणुकीसंदर्भात ही बाब अधिक महत्त्वाची ठरते, जिथे‎भाजप ‘आरपारची’ लढाई लढत आहे.‎ महिला सक्षमीकरण हा एक गंभीर मुद्दा आहे आणि त्याचे‎फायदे अद्याप संबंधित वर्गालाही पूर्णपणे समजलेले नाहीत.‎निवडणुकीच्या प्रचाराच्या शिखरावर असताना त्याचे‎राजकीय हत्यारात रूपांतर करू नये. यामुळे अविश्वास‎वाढेल. महिला आरक्षण विधेयक आधीच मंजूर झाले‎आहे. विशेष अधिवेशनात केवळ ते लागू करण्याच्या‎कालमर्यादेत सुधारणा होईल. आरक्षण तर 2029 मध्येच‎प्रभावी होऊ शकेल. त्याच्या तीन वर्षे आधीच घोषणा‎करण्याची घाई महिला आरक्षणाप्रति असलेल्या‎वचनबद्धतेपेक्षा मतांच्या राजकारणाचे प्रदर्शन अधिक करते.‎दुसरी मोठी चिंता म्हणजे महिला आरक्षण विधेयकातील‎सुधारणा ही मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी (परिसीमन)‎जोडण्याबाबत आहे. कोणत्याही लोकशाही मानकांनुसार,‎मतदारसंघांची पुनर्रचना ताज्या जनगणनेशी संबंधित‎असायला हवी. ही प्रक्रिया नुकतीच 1 एप्रिलपासून सुरू‎झाली आहे आणि राजकीय पक्षांना दिलेल्या माहितीनुसार,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ती पूर्ण होण्यास 2029 पर्यंत किंवा त्याहून अधिक वेळ लागू‎शकतो. महिला आरक्षण आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना या‎दोन्हीसाठी इतकी प्रदीर्घ वाट पाहता येणार नाही, असा‎सरकारचा तर्क आहे. म्हणूनच सरकारने दोन्ही गोष्टींना‎सध्याच्या जनगणना प्रक्रियेपासून वेगळे (डी-लिंक)‎करून, संसदेच्या जागांची संख्या मनमानी पद्धतीने 542‎वरून 813 करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही संख्या नवीन‎संसद भवनातील लोकसभेच्या एकूण आसनक्षमतेच्या‎जवळपास बरोबर आहे. यामागे असा तर्क दिला गेला आहे‎की, दाक्षिणात्य राज्यांच्या खासदारांचे प्रमाण बदलणार‎नाही, त्यामुळे त्यांना आक्षेप नसावा. उत्तर भारतातील‎राज्यांमध्ये वर्चस्व असलेल्या पक्षाला केवळ संख्याबळाचा‎फायदा करून देण्यासाठी जर लोकशाहीतील महिलांच्या‎सहभागाला ‘जुमला’ बनवले जात असेल, तर ती फारशी‎भूषणावह गोष्ट ठरणार नाही.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ महिला सक्षमीकरण हा गंभीर मुद्दा आहे.‎याचे फायदे अद्याप संबंधित वर्गाला‎नीटपणे समजलेले नाहीत. महिला‎आरक्षण विधेयक आधीच मंजूर झाले‎आहे. अधिवेशनात ते लागू करण्याच्या‎कालमर्यादेत सुधारणा केली जाईल.‎