खाशाबा जाधव यांच्या कुटुंबीयांच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठे यश! मरणोत्तर पद्मविभूषणबाबत ४ मे पर्यंत निर्णय घेण्याचे हायकोर्टाचे केंद्राला आदेश.

कोल्हापूर/मुंबई: स्वतंत्र भारताला पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक मिळवून देणारे थोर कुस्तीपटू खाशाबा दादासाहेब जाधव यांना मरणोत्तर 'पद्मविभूषण' पुरस्कार देण्याच्या मागणीला आता मोठे यश मिळाले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात येत्या ४ मे २०२६ पर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

नेमके प्रकरण काय?

खाशाबा जाधव यांनी १९५२ च्या हेलसिंकी ऑलिम्पिकमध्ये कुस्तीत कांस्य पदक जिंकून इतिहास रचला होता.
मात्र, अनेक दशके उलटूनही त्यांच्या या ऐतिहासिक कामगिरीची केंद्र सरकारकडून योग्य दखल घेतली गेली नाही, अशी खंत क्रीडाप्रेमी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून व्यक्त केली जात होती. खाशाबा जाधव यांचे पुत्र रणजीत जाधव यांनी 'कुस्तीवीर खाशाबा जाधव फाउंडेशन'च्या माध्यमातून यासाठी दीर्घकाळ लढा दिला आहे.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण: न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने १५ एप्रिल रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. "खाशाबा जाधव हे स्वतंत्र भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते होते, यात कोणताही वाद नाही," असे न्यायालयाने नमूद केले. मरणोत्तर पुरस्कार देण्याबाबत असलेल्या तांत्रिक अडचणींवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने गृह मंत्रालयाला दिले आहेत.

जाधव कुटुंबीयांचा लढा: यापूर्वी खाशाबा जाधव यांना २००१ मध्ये मरणोत्तर 'अर्जुन पुरस्कार' देण्यात आला होता. मात्र, त्यांना 'पद्म' पुरस्कारापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. नियमांनुसार मरणोत्तर पुरस्कार मृत्यूच्या एक वर्षाच्या आत दिला जातो, असे कारण केंद्र सरकारकडून दिले जात होते.

मात्र, खाशाबा जाधवांचे योगदान पाहता त्यांना हा सर्वोच्च सन्मान मिळावा यासाठी रणजीत जाधव यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.आता पुढे काय?उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे ७४ वर्षांनंतर खाशाबा जाधव यांना 'पद्मविभूषण' मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केंद्र सरकार ४ मे पर्यंत काय निर्णय घेते, याकडे आता संपूर्ण क्रीडा विश्वाचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.