मंचरमध्ये 'स्वाभिमानी'चा एल्गार! शासनाच्या कर्जमाफी निर्णयाची केली होळी; "उद्योगपतींची अब्जावधींची कर्जे सरसकट माफ, मग शेतकऱ्यांवरच अटींचे ओझे का?"

 

 

 

 

मंचर, पुणे: राज्य सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी ही सरसकट नसून, ती अत्यंत जाचक अटींनी वेढलेली आहे. या निर्णयाद्वारे सरकारने अन्नदात्या बळीराजाची शुद्ध फसवणूक केली आहे, असा थेट आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने गुरुवारी (११ जून २०२६) पुणे जिल्ह्यातील मंचर येथील उपविभागीय (प्रांत) कार्यालयावर एक धडक आणि भव्य मोर्चा काढण्यात आला. प्रभाकर बांगर व इतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने शेतकरी वर्ग रस्त्यावर उतरला होता.

या मोर्च्यादरम्यान संतप्त झालेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या जाचक अटी असणाऱ्या शासन निर्णयाची (GR) जाहीरपणे होळी करून तीव्र निषेध नोंदवला. तसेच शेतकऱ्यांनी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा धिक्कार करत जोरदार घोषणाबाजीने परिसर दणाणून सोडला.

शेतकऱ्यांचा मुख्य आक्षेप काय? आंदोलक नेत्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी आक्रमकपणे प्रशासनासमोर आपली भूमिका मांडली. देशातील बड्या उद्योगपतींची आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांची अब्जावधी रुपयांची कर्जे कोणतीही अट न ठेवता सरसकट बँकांकडून माफ (Write-off) केली जातात. मात्र, अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी खचलेल्या गरीब शेतकऱ्याला केवळ २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी कडक नियम, पात्रतेच्या निकषांच्या जाचक अटी आणि कागदपत्रांचा बोजा का सहन करावा लागतोय? असा संतप्त सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. सरकारने या त्रुटी तात्काळ दूर करून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना विनाअट सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी या मोर्च्याद्वारे करण्यात आली आहे.