ग्राहक: न्यायालयाने धू-धू-धुतले, ९० ग्रॅमचे सर्फ एक्सलचे पाकीट निघाले ७० ग्रॅमचे; हिंदुस्थान युनिलिव्हरला ५० हजारांचा दंड

ग्राहक: उत्पादनांच्या वजनात फसवणूक करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांविरोधात ग्राहक न्यायालयाचा किती कठोर वचक असू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण समोर आले आहे. एका ग्राहकाने खरेदी केलेल्या सर्फ एक्सेल (Surf Excel) डिटर्जंट पावडरच्या पाकिटावर ९० ग्रॅम वजन छाटलेले असताना, प्रत्यक्षात त्याचे वजन केवळ ७० ग्रॅम भरले. याप्रकरणी तब्बल सहा वर्षे चाललेल्या कायदेशीर लढाईनंतर उत्तराखंड राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने प्रसिद्ध एफएमसीजी कंपनी 'हिंदुस्थान युनिलिव्हर लिमिटेड'ला (HUL) दणका दिला असून, कंपनीला एकूण ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
सप्टेंबर २०२० मध्ये उत्तराखंडमधील नैनताल जिल्ह्यातील रामनगर येथे राहणारे ज्ञान चंद्र गर्ग यांनी एका स्थानिक दुकानातून ५१२ रुपये देऊन 'सर्फ एक्सेल इझी वॉश' डिटर्जंटच्या पाकिटांचे एक बॉक्स खरेदी केले होते. घरी आल्यावर त्यांनी त्यातील एका पाकिटाची खात्री करण्यासाठी वजन केले. पाकिटावर निव्वळ वजन (Net Weight) ९० ग्रॅम छाटलेले होते, परंतु इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यावर मोजल्यानंतर त्या पाकिटाचे वजन केवळ ७० ग्रॅम असल्याचे निष्पन्न झाले.

याप्रकरणी संबंधित कंपनीला आणि विक्रेत्यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली, परंतु योग्य तो न्याय न मिळाल्यामुळे ज्ञान चंद्र गर्ग यांनी नैनताल येथील जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगात अधिकृत तक्रार दाखल केली. जिल्हा ग्राहक आयोगाने सुरुवातीला सर्व युक्तिवाद ऐकून घेत कंपनीला दोषी ठरवले आणि मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसानीपोटी ५० हजार रुपये, मुकदमेबाजीचा खर्च म्हणून १० हजार रुपये आणि अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याबद्दल कंपनीवर ५० हजार रुपयांचा अतिरिक्त दंड ठोठावला होता.

राज्य आयोगाचा अंतिम निर्णय:
जिल्हा आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात हिंदुस्थान युनिलिव्हर लिमिटेडने (HUL) राज्य ग्राहक आयोगात अपील दाखल केले. अपील सुनावणीदरम्यान एक अत्यंत महत्त्वाची पायरी पार पडली, जिथे न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि सर्व पक्षांच्या वकिलांच्या उपस्थितीत सीलबंद पाकीट इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केलवर प्रत्यक्ष तपासण्यात आले. त्यामध्ये पाकिटाचे वजन ७० ग्रॅमच असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आणि कंपनीच्या वकिलांना त्यावर कोणताच आक्षेप घेता आला नाही.

उत्तराखंड राज्य ग्राहक आयोगाच्या न्यायमूर्तींनी (अध्यक्षा कुमकुम राणी आणि सदस्य बी.एस. मनराल) कंपनीचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला की हा मुद्दा केवळ कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यांतर्गत येतो. तसेच, ग्राहकाने आपले प्रकरण भक्कम पुराव्यांसह सिद्ध केल्याचे स्पष्ट करत, ९० ग्रॅम ऐवजी ७० ग्रॅमचे उत्पादन विकणे ही स्पष्टपणे 'अनुचित व्यापार पद्धत' (Unfair Trade Practice) असल्याचे ताशेरे ओढले.

त, राज्य आयोगाने HUL च्या अपिलावर अंशतः दिलासा देत जिल्हा आयोगाने ठोठावलेला काही दंड व अतिरिक्त आदेश रद्द केले. मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी देण्याची रक्कम ५० हजारांवरून कमी करून ४० हजार रुपये केली, तर मुकदमेबाजीचा १० हजार रुपयांचा खर्च कायम ठेवला. अशा प्रकारे, ग्राहकाने अत्यंत लहान प्रमाणावर झालेली फसवणूक असूनही सतत सहा वर्षे लढा देत कंपनीला कायदेशीर जाळ्यात अडकवले आणि न्याय मिळवून दाखवला.