मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची सूचना: रेल्वे रुळांपासून ३० मीटरच्या आत बांधकाम करायचे असल्यास रेल्वेची 'एनओसी' आता बंधनकारक

मुंबईतील रेल्वे रुळांच्या कडेला किंवा रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीच्या लगत कोणत्याही प्रकारचे नवीन बांधकाम करणाऱ्यांसाठी रेल्वे प्रशासनाने अत्यंत कडक नियमावली लागू केली आहे. रेल्वे हद्दीपासून ३० मीटरच्या परिसरात कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाचे अधिकृत 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) घेणे आता पूर्णपणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वाढत्या अनधिकृत बांधकामांच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.

नव्या नियमाचे मुख्य मुद्दे:

१. एनओसीची सक्ती: रेल्वे बोर्डाच्या २५ जून २०१५ च्या आदेशानुसार आणि युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (UDCPR) मधील तरतुदींनुसार, ३० मीटरच्या आत होणाऱ्या प्रत्येक बांधकामासाठी रेल्वेची मंजुरी आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी मिळाली असली तरी, स्वतंत्रपणे रेल्वेची एनओसी घेणे बंधनकारक आहे.

२. अनधिकृत बांधकामांवर कडक निर्बंध: अलीकडील तपासणीत रेल्वेच्या प्रस्तावित प्रकल्प मार्गांजवळ अनेक इमारती आणि बांधकामे कोणतीही परवानगी न घेता उभी राहिल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा बांधकामांना आता 'अनधिकृत' मानले जाणार आहे.

३. नुकसानभरपाई मिळणार नाही: नियम मोडून केलेल्या बांधकामांना जमीन अधिग्रहणाच्या वेळी कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही. तसेच, भविष्यात ही बांधकामे पाडण्याची वेळ आल्यास, त्याचा सर्व आर्थिक भुर्दंड संबंधित मालमत्ता धारकालाच सोसावा लागेल.

४. स्थानिक प्रशासनाला सूचना: रेल्वे प्रशासनाने ग्रामपंचायती, महानगरपालिका आणि नगर परिषदांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, रेल्वेची एनओसी पडताळल्याशिवाय या ३० मीटरच्या पट्ट्यातील कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देऊ नये.

रेल्वेने सर्वेक्षणाद्वारे पाळले लक्ष:

रेल्वे प्रशासन आता अत्याधुनिक ड्रोन आणि व्हिडिओ सर्वेक्षणाचा वापर करून रेल्वे परिसराची पाहणी करत आहे. यातून बांधकामांची जुनी आणि नवी स्थिती याचा डेटाबेस तयार केला जात आहे. हे सर्वेक्षण भविष्यातील रेल्वे प्रकल्प आणि जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत पुरावा म्हणून वापरले जाणार आहे.

नागरिकांना आवाहन:

रेल्वेने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, रेल्वे परिसरातील अनधिकृत बांधकामांपासून दूर राहावे आणि कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी जमिनीच्या कागदपत्रांची आणि रेल्वे हद्दीची खात्री करून घ्यावी. नियमांचे उल्लंघन केल्यास केवळ आर्थिक नुकसानच नाही, तर कायदेशीर कारवाईचाही सामना करावा लागू शकतो.