पुणे: दस्तनोंदणीतील गैरव्यवहारावर अंकुश ? आता आधार बंधनकारक! आधारकार्ड पडताळणी स्किप पर्याय होणार बंद

पुणे: दस्तनोंदणीतील गैरव्यवहारावर अंकुश आणण्यासाठी आता पक्षकारांचा आधार क्रमांक जोडण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास दस्तनोंदणीत अधिक पारदर्शकता येईल, अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र नोंदणी कायद्यामध्ये बदल करावा लागेल.

राज्यात दरवर्षी लाखो दस्तांची नोंदणी होते. राज्य सरकारला गेल्या वर्षी ६१ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. मात्र, या व्यवहारांमध्ये अनेक गैरव्यवहार होत असल्याने त्यावर अंकुश आणण्याचे राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू होते.

आतापर्यंत दस्तनोंदणी करताना आधार कार्ड बंधनकारक नव्हते. त्यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेता यांची ओळख पटविण्यासाठी कोणताही ठोस पर्याय नव्हता. त्यातून बनावट आधारकार्ड जोडून फसवणूक होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे काही प्रकार राज्यात उघडकीस आले आहेत.

दस्त नोंदणी करताना आधार कार्ड जोडले जात असले तरी ते बंधनकारक नाही. परंतु ते बंधनकारक करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. गैरव्यवहारावर नियंत्रण मिळविता येणार आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे.

— रवींद्र बिनवडे, नोंदणी महानिरीक्षक

 

दस्तनोंदणीसाठीच्या प्रणालीत आधारकार्ड बंधनकारक नसल्यामुळे त्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याची काही प्रकरणे समोर आली आहेत. आधारकार्ड जोडणे ऐच्छिक असल्यामुळे दुय्यम निबंधकांनाही दस्त नोंदवून घेताना 'स्किप' चा पर्याय वापरण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.

मात्र,मध्यंतरी सरकारी जमिनींच्या गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. या प्रकरणांमध्ये आधारकार्डासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 'स्किप' पर्यायाचा वापर करून दस्तनोंदणीमध्ये गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे समोर आले. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र नोंदणी कायद्यामध्ये बदल करावा लागणार आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यास दस्त नोंदणीसाठी आधार कार्ड बंधनकारक होणार आहे.

आधारकार्ड बंधनकारक झाल्यानंतर दस्तनोंदणी करताना आधारकार्डची पडताळणी करून खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांची ओळख पटविणे शक्य होणार आहे. तसेच दस्त नोंदणीच्या प्रणालीमध्ये देण्यात आलेला 'स्किप' चा पर्यायही बंद करण्यात येणार आहे. जेणेकरून दस्तनोंदणी करताना होणारे गैरप्रकार रोखण्यास मदत होईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.