मुंबई: महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमध्ये दोन वर्षांत ५८४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; प्रशासनावर गंभीर सवाल

मुंबई: महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीत चालवल्या जाणाऱ्या शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला है. मिळालेल्या शासकीय आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील आश्रमशाळांमधील तब्बल ५८४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर बाब समोर आली आहे.

गडचिरोलीतील दुर्दैवी घटनेनंतर आकडेवारी समोर: गडचिरोली जिल्ह्यात एका निवासी शाळेच्या हॉस्टेलमध्ये सर्पदंशामुळे तीन आदिवासी मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर राज्य सरकारवर सर्वच स्तरातून टीकेची झोड उठली असून, त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने ही सविस्तर आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार, मागील ७३० दिवसांच्या कालावधीत सरासरी दररोज एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट होते.

मृत्यूची कारणे आणि वर्गवारी: आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूमागे विविध कारणे आहेत. यात प्रामुख्याने सर्पदंश, सिकलसेल आजार, गंभीर स्वरूपाचे आजार, अपघाता आणि आत्महत्येसारख्या दुर्दैवी घटनांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात सध्या सुमारे ५०० शासकीय आश्रमशाळा आणि ५१३ अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत, जिथे आदिवासी मुले राहून शिक्षण घेतात.

• शासकीय आश्रमशाळांमधील आकडेवारी: गेल्या दोन वर्षांत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये एकूण ३८४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १७० जण, तर २०२५-२६ या वर्षात २१४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. यातील ३६ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू थेट शाळेच्या आवारात झाला, तर ३४८ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू घरी असताना झाला असल्याचे समोर आले आहे.

• अनुदानित आश्रमशाळांमधील आकडेवारी: अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत २०० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू नोंदवला गेला आहे. यामध्ये २०२४-२५ मध्ये ८१ आणि पुढील वर्षात (२०२५-२६) ११४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. यापैकी ३० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू शाळांच्या आवारात, तर १७० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू त्यांच्या घरी झाला आहे.

शासनाचे कठोर पावले आणि विरोधकांचा संताप: गडचिरोलीतील जप्तलाई येथील दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने संबंधित अनुदानित आदिवासी निवासी शाळेचा परवाना रद्द केला असून, राज्यातील सर्व अशा आश्रमशाळा आणि हॉस्टेलचे सर्वसमावेशक सुरक्षा ऑडिट (Safety Audit) करण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे, याप्रकरणी प्रशासकीय हलगर्जीपणा आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप करत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे.