मुंबई: उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय पीओपीच्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास मनाई, ९ जूनचा अंतरिम आदेश कायम

मुंबई: प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासन बनवलेल्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण व कडक निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक जलस्रोतांचे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने पीओपीच्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यावर बंदी घालणारा ९ जून रोजीचा अंतरिम आदेश कायम ठेवला आहे. या निर्णयामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवात पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबतचे नियम अत्यंत कडक असणार आहेत.

न्यायालयाची भूमिका आणि सुनावणी: पीओपीच्या मूर्तींमुळे नदी, समुद्र, तलाव यांसारख्या नैसर्गिक जलस्रोतांचे जलप्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होते. या गंभीर पर्यावरण समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर उच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत या प्रकरणी अंतिम निकाल किंवा ठोस कायदेशीर धोरण ठरत नाही, तोपर्यंत गेल्या वर्षीच्या ९ जून रोजी दिलेला अंतरिम आदेशच अंतिम निकाल येईपर्यंत प्रभावी राहील. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे पीओपी मूर्ती थेट नदी किंवा समुद्रात विसर्जन करण्यावर कायदेशीर बंधन आले आहे.

पर्यावरण संवर्धानासाठी कृत्रिम जलकुंडांचा पर्याय: नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रदूषण टाळण्यासाठी प्रशासनाला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शहरांमध्ये अधिकाधिक कृत्रिम जलकुंड (Artificial Ponds) तयार करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. पर्यावरणप्रेमी संघटना आणि नागरिक यांच्याकडूनही सातत्याने पीओपी मूर्तींविरोधात आवाज उठवला जात होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक मंडळे तसेच घरगुती गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या नागरिकांनी आपल्या मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम ताक किंवा महानगरपालिकेने तयार केलेल्या कृत्रिम कुंडामध्येच करणे बंधनकारक आहे. प्रशासनानेही या नियमांची कडक अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.