मुंबई: 'पंतप्रधान आवास'मध्ये १८ कोटींचा घोटाळा; तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल, नेमके प्रकरण काय?

मुंबई: पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय-शहरी) गरजू लाभार्थ्यांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या सुमारे १८ कोटी रुपयांच्या निधीच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी, म्हाडाच्या दक्षता विभागाने पाच नगरपरिषदांच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांसह अन्य संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा होणारा निधी अन्य खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप याप्रकरणात करण्यात आला आहे.

म्हाडाच्या दक्षता विभागाच्या तक्रारीनुसार, २०१८ ते २०२२ या कालावधीत केंद्र व राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या अनुदान निधीची पडताळणी करताना हा गैरव्यवहार उघडकीस आला. लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा करण्याऐवजी तो परस्पर इतर खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात आढळल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

 

कुठे किती रुपयांचा घोटाळा?
तपासानुसार खालीलप्रमाणे नगरपरिषदांच्या निधीत अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे:

परतूर नगर परिषद (जालना जिल्हा): ८ कोटी ३२ लाख रुपये

मानवत नगर परिषद: ३ कोटी ५८ लाख रुपये

सोनपेठ नगर परिषद: २ कोटी ५८ लाख रुपये

माहूर नगर परिषद (नांदेड जिल्हा): २ कोटी ७ लाख रुपये

पाथरी नगर परिषद (परभणी जिल्हा): २ कोटी रुपये

या प्रकरणात संबंधित नगरपरिषदांच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांसह इतर संबंधितांना आरोपी करण्यात आले आहे. म्हाडाच्या वित्त विभागाने निधी परत करण्याबाबत संबंधित नगरपरिषदांना वारंवार पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, कोणताही योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर गुन्हा दाखल करण्याचा कठोर निर्णय घेण्यात आला.

यापूर्वी २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील घरांच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी काही विकासकांविरोधात, तसेच चटईक्षेत्र निर्देशांक अनियमिततेप्रकरणी वास्तुविशारदांविरोधात कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आता पंतप्रधान आवास योजनेतील निधीच्या कथित अपहारप्रकरणी संबंधित तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल झाल्याने खळबळ उडाली आहे.