नवी दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! किसान कार्ड नसल्यास ₹6000 हजारांचा हप्ता मिळणार नाही, 32 लाख शेतकरी चिंतेत

नवी दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) योजनेच्या देशभरातील कोटीच्छा लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि चिंतेची बातमी समोर आली आहे. या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र, आता या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठीचे निकष आणि अटी आणखी कडक करण्यात येत आहेत. विशेषतः बिहार राज्यामध्ये या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केवळ शेतजमीन स्वतःच्या नावावर असणे आता पुरेसे ठरणार नाही, तर यापुढे सरकारी योजनांचा सुरळीत लाभ घेण्यासाठी 'फार्मर आयडी' (Farmer ID) किंवा किसान कार्ड असणे अत्यंत अनिवार्य असणार आहे.

३२ लाख शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी अद्याप प्रलंबित बिहार राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी अजूनही असे आहेत, ज्यांचे अधिकृत 'फार्मर आयडी' तयार झालेले नाहीत. मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, पहिल्या टप्प्यात पीएम किसान योजनेतील जवळपास ८५.५३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र (फार्मर आयडी) तयार करण्याचे मोठे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. परंतु, या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत केवळ ५३.४५ लाख शेतकऱ्यांचेच फार्मर आयडी यशस्वीरीत्या तयार होऊ शकले आहेत. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, अद्यापही तब्बल ३२ लाख शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार झालेले नाहीत. सरकार आणि प्रशासनाकडून विशेष मोहीम किंवा अभियान राबवूनही ही तफावत पूर्णपणे भरून निघालेली नाही, ज्यामुळे हजारो-लाखोंच्या संख्येने शेतकरी चिंतेत पडले आहेत.

 

 

कोणत्या शेतकऱ्यांना नोंदणी करताना अडचणी येत आहेत? या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान अनेक व्यावहारिक आणि कायदेशीर अडचणी समोर येत आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर स्वतःची जमीन नाही किंवा जे शेतकरी रोजगारासाठी किंवा इतर कामानिमित्त आपल्या मूळ गावानुसार राज्याबाहेर किंवा इतरत्र गेलेले आहेत, अशा व्यक्तींना नोंदणी करताना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच, अनेक ग्रामीण भागांमध्ये आजही शेतजमीन प्रत्यक्ष कसणाऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर नसून ती अजूनही त्यांच्या मृत वडील किंवा आजोबांच्या (पूर्वजांच्या) नावावर कायदेशीररीत्या कायम आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्ष शेती करणारा खरा शेतकरी नोंदणीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

बिहार फार्मर रजिस्ट्री पोर्टलवर नवीन नोंदणी करण्यासाठी मोबाईल नंबरशी अधिकृतपणे लिंक केलेले आधार कार्ड, चालू असलेला मोबाईल क्रमांक आणि शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीचा सविस्तर कायदेशीर व सातबारा उतारा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

किसान कार्डचा नक्की कुठे आणि कसा उपयोग होणार? हा युनिक फार्मर आयडी किंवा किसान कार्ड केवळ एकाच योजनेपुरता मर्यादित नसून त्याचा उपयोग अनेकविध कृषी योजनांसाठी होणार आहे. प्रामुख्याने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा नियमित हप्ता, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे सुलभ कर्ज मिळवणे, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कृषी आणि अनुदानित योजनांचा लाभ घेण्यासाठी हा फार्मर आयडी एक मुख्य दस्तऐवज म्हणून वापरला जाणार आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अखिल भारतीय किसान महासभेचे राज्य सचिव यांनी असा दावा केला आहे की, बिहारमध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी हे बटाईदार (कौल किंवा खंडाने शेती करणारे) आहेत. त्यामुळे केवळ मालकांची नव्हे, तर प्रत्यक्षात रात्रंदिवस घाम गाळून शेती करणाऱ्या बटाईदार शेतकऱ्यांची व भूमिहीनांची देखील फार्मर आयडीसाठी त्वरित नोंदणी करून घ्यावी, अशी आक्रमक मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जर वेळेत या त्रुटी दूर केल्या नाहीत, तर आगामी काळात ३२ लाख शेतकऱ्यांना पीएम किसानच्या ६ हजार रुपयांच्या हप्त्यापासून मुकावे लागण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.