'वन नेशन, वन इलेक्शन' २०२९ पर्यंत शक्य नाही; २०२३४ पर्यंत सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे नवे लक्ष्य.

'एक देश, एक निवडणूक' (One Nation, One Election) ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा उद्देश लोकसभेच्या आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे हा आहे. मात्र, सध्याच्या घडीला ही योजना २०२९ पर्यंत कार्यान्वित होणे तांत्रिक आणि घटनात्मक कारणांमुळे अशक्य मानले जात आहे.

 

प्रकल्पातील मुख्य अडथळे आणि २०२३४ चे लक्ष्य:

• घटनात्मक दुरुस्ती: ही योजना राबवण्यासाठी संविधानातील अनेक कलमांमध्ये (उदा. ८३, ८५, १७२, १७४ आणि ३५६) महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे. यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन-तृतीयंश बहुमताची गरज आहे, जे सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत एक मोठे आव्हान आहे.

• phased Implementation (टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी): 'वन नेशन, वन इलेक्शन'च्या समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे की, २०२९ पर्यंत सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणे कठीण आहे. त्यामुळे आता २०२३४ पर्यंत सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच सायकलमध्ये आणण्याचे नियोजन केले जात आहे.

• निवडणूक प्रक्रिया: २०२३४ च्या उद्दिष्टानुसार, ज्या राज्यांच्या निवडणुका मध्येच येणार आहेत, त्यांचा कार्यकाळ एकतर कमी केला जाईल किंवा वाढवला जाईल, जेणेकरून त्या लोकसभेच्या निवडणुकांशी सुसंगत होतील.

सरकारचा दृष्टिकोन:

सरकारच्या मते, वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे प्रशासकीय कामात अडथळे येतात आणि 'आदर्श आचारसंहिते'मुळे विकासाची कामे थांबतात. तसेच, यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडतो. मात्र, विरोधी पक्षांनी याला संघराज्य पद्धतीवर (Federalism) घाला असल्याचे म्हणत विरोध दर्शवला आहे.

थोडक्यात, २०२९ पर्यंत ही योजना लागू करणे कठीण असल्याने, आता २०२३४ हे नवे उद्दिष्ट समोर ठेवून या प्रक्रियेला गती दिली जात आहे.