New Delhi  : दत्तक मूल तीन महिन्यांपेक्षा मोठे असल्याने मातृत्व रजा नाकारली ; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे मागितले उत्तर

New Delhi : केवळ तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे मूल दत्तक घेणाऱ्या महिलेलाच मातृत्व रजा घेण्याचा अधिकार आहे का, अशी विचारणा करीत अधिनियमातील तरतुदीबाबत तीन आठवड्यांत योग्य ते कारण स्पष्ट करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले. सर्वोच्च न्यायालयात मातृत्व लाभ अधिनियम १९६१ च्या तरतुदीला आव्हान देणारी जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार केवळ तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे मूल दत्तक घेणाऱ्या महिलेलाच १२ आठवड्यांची मातृत्व रजा प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणावर न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. पंकज मिथल यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान संबंधित तरतूद सामाजिक कल्याण कायदा असून यात मुलाचे वय तीन महिन्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याबाबत कोणतेही वर्गीकरण केले नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.

यापूर्वी १२ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात जर एखादी महिला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक वयाचे मूल दत्तक घेत असेल तर ते दुरुस्ती अधिनियमाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या कोणत्याही मातृत्व रजेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.

याचिकाकर्त्यांना उत्तराची प्रत देण्याचे निर्देश

दरम्यान, केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारी उत्तराची एक प्रत याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनाही देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. या प्रकरणावर आता १७ डिसेंबर रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

यापूर्वी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मातृत्व लाभ अधिनियम १९६१मधील कलम ५ (४) हा भेदभाव करणारा व मनमानी असल्याच्या आरोपावरून केंद्राकडे उत्तर मागितले होते.

केंद्र सरकारने तीन महिने वयाचे वर्गीकरण योग्य ठरवीत उत्तर सादर केले आहे. तथापि, सुनावणीदरम्यान अनेक मुद्दे समोर आले असून त्यावर विचार करण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून योग्य उत्तराची अपेक्षा आहे. तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे मूल दत्तक घेणाऱ्या महिलेलाच मातृत्व रजेचा अधिकार आहे की नाही, हा मुद्दा स्पष्ट व्हायला हवा.

याचिकेत काय…

‘कलम ५(४) हे मूल दत्तक घेणाऱ्या मातांविरुद्ध भेदभावपूर्ण आणि मनमानी असण्याव्यतिरिक्त, तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या अनाथ, परित्यक्त किंवा आत्मसमर्पण केलेल्या मुलांशीदेखील भेदभाव करते, जे मातृत्व लाभ कायद्याचे तसेच बाल न्याय कायद्याशी पूर्णपणे विसंगत आहे. मूल दत्तक घेतलेल्या मातांना १२ आठवड्यांचा मातृत्व लाभ हा केवळ ‘दिखाऊपणा’ नाही, तर जैविक मातांना प्रदान केलेल्या २६ आठवड्यांच्या प्रसूतीच्या फायद्यासोबत मूर्खपणाची तुलनादेखील आहे.