नागपूर उच्च न्यायालयाचे अधिकाऱ्यांवर तीव्र ताशेरे; सरपंचाविरोधातील तक्रारीवर तब्बल २० महिने निर्णय न घेतल्याने प्रशासनाला फटकारले!"

ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत तब्बल २० महिन्यांचा कालावधी लोटूनही कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेच्या या विलंबाबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांना फटकारले आहे.

घटनेचा सविस्तर तपशील:

• तक्रारीवर दीर्घकाळ विलंब: ग्रामपंचायतीमधील एका सरपंचाविरुद्ध प्रशासनाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. नियमांनुसार अशा प्रकरणांवर ठराविक मुदतीत निर्णय घेणे अपेक्षेचे असताना, अधिकाऱ्यांनी कोणतीही ठोस कार्यवाही न करता तब्बल २० महिने हा विषय प्रलंबित ठेवून दिला.

• न्यायालयाची कडक दखल: प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या या लालफितीच्या कारभाराविरुद्ध आणि दिरंगाईविरुद्ध न्यायालयात धाव घेण्यात आली. प्रकरणाची गंभीर दखл घेत नागपूर उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

• अधिकाऱ्यांवर ताशेरे: लोकशाही व्यवस्थेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अशा प्रकारे वेळेवर निर्णय न घेतल्यामुळे प्रशासकीय कामात कसा खोळळा होतो, हे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत फटकारले आहे. स्थानिक पातळीवरील तक्रारींचे त्वरित निवारण करणे प्रशासनाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने यादरम्यान अधोरेखित केले.