नागपूर: कचऱ्यात माती-दगड मिसळून महाघोटाळा, नागपुरात रोज ३०० टनांचा 'गेम', कंत्राटदारांच्या मनमानीमुळे मनपाचा कारभार चव्हाट्यावर

नागपूर: महानगरपालिकेच्या घनकचरा संकलनाचे काम पाहणाऱ्या 'एजी एन्व्हायरो' आणि 'बीव्हीजी' या दोन्ही कंत्राटदार एजन्सींच्या निकृष्ट कारभारामुळे आणि अकार्यक्षमतेमुळे नागपूर शहरातील नागरिक प्रचंड त्रस्त झाले आहेत. सामान्य नागरिकांसह विविध लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने तक्रारी करूनही या दोन्ही कंपन्यांवर कोणतीही ठोस कायदेशीर कारवाई झालेली नाही. मनपाचे अधिकारी मात्र "या कंपन्यांच्या खराब कामाची चौकशी सुरू आहे," असे एकमेव मोघम उत्तर देऊन या गंभीर प्रकरणाची सतत चालढकल करत असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या सविस्तर माहितीनुसार, नागपूर शहरातून दररोज साधारणपणे १४०० टन कचरा गोळा होतो. मात्र, महापालिकेकडून जास्तीत जास्त पैसे आणि देयके (Bills) लाटण्यासाठी या कचऱ्यामध्ये दररोज तब्बल ३०० टन माती आणि दगड जाणीवपूर्वक मिसळले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

यामुळे कचऱ्याचे वजन कागदोपत्री थेट १७०० टनांपर्यंत वाढवून दाखवले जाते आणि त्या बदल्यात आर्थिक लाटले जाते. या महाघोटाळ्यात मनपाचे अधिकारी आणि संबंधित कंपन्यांचे संगनमत किंवा साटेलोटे असल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे. या दोन्ही कंपन्यांचे मूळ कंत्राट ५ वर्षांचे होते, परंतु अत्यंत खराब कामगिरी आणि नागरिकांच्या तक्रारी असतानाही मनपा अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्यरीत्या या कंत्राटाला आणखी ५ वर्षांची वाढीव मुदत दिल्याचे उघडकीस आले आहे. इतकेच नव्हे, तर या कंपन्यांवर नियमभंग केल्याबद्दल आकारण्यात आलेला कोट्यवधी रुपयांचा दंडही कंपन्यांनी अद्याप मनपाला भरलेला नाही.

या संपूर्ण प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी नागपुरात पाच एजन्सींची नियुक्ती करून प्रत्येक एजन्सीकडे दोन-दोन्ही झोनचे काम सोपवण्याची मागणी केली आहे. तसेच शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे नव्याने सर्वेक्षण करून कचरा संकलन करणाऱ्या गाड्यांची संख्या वाढवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. शहरासाठी किमान एक हजार कचरा गाड्यांची गरज असताना प्रत्यक्षात सध्या अवघ्या ५०० गाड्यांद्वारेच काम चालवले जात असल्याने यंत्रणेचा फज्जा उडाला आहे. अनेक तक्रारी आणि नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार विकास ठाकरे व प्रवीण दटके यांनी हा मुद्दा गाркоदबावाने उपस्थित करूनही राज्य सरकार किंवा मनपा प्रशासन या कंपन्यांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे नागरिकांमधून या दोन्ही कंपन्यांचे कंत्राट तात्काळ रद्द करून नवीन सक्षम एजन्सी नेमण्याची तीव्र मागणी होत आहे.