Manoj Jarange on Strike : उपोषण सुरूच राहणार! जरांगे म्हणाले, 'सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी होईपर्यंत...'

Manoj Jarange on Strike : सगेसोयरे अधिसूचनेची येत्या 20 तारखेपर्यंत अंमलबजावणी केली जावी अशी मागणी करत, अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.

यावेळी बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, मागासवर्ग आयोगाने आज अहवाल दिला आहे. सरकारने तो स्वीकारला आहे. त्यासाठी अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. आता जो मागासवर्ग आयोगाने आज जो अहवाल दिला आहे. तो नोंदी नसलेल्या मराठ्यांसाठी ते आरक्षण आहे असं त्यांनी(सरकार) म्हटलं आहे. आपलं म्हणणं स्पष्ट आहे. जे आरक्षण पाहिजे ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकावं म्हणून तो मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आला आहे. यासाठी मराठे लढले.

Ajit Pawar On Supriya Sule : संसदपटूंनी भाषणं करून प्रश्न सुटत नाहीत; अजित पवारांचा सुप्रिया सुळेंना टोला

''ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आणि ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांना सग्यासोयऱ्याचा कायदा आहे, त्याची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही. मराठवाड्यातील सगळा मराठा कुणबी आहे. कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना द्यावेच लागेल, मात्र मागासवर्गीय अहवाल घेऊन ते आरक्षण देताना, मात्र ते चालणार नाही, सग्यासोयऱ्यांची अंमलबजावणी केल्या शिवाय कोणाला सोडणार नाही. मागासवर्ग आयोगाचे पण राहु द्या, ज्यांना नकोय त्यांना जबरदस्ती नाही. 20 तारखेपर्यंत अंमलबजावणी करा. आंतरवालीसह सर्व गुन्हे मागे घ्या. 20 तारखेपर्यंतच मी उपोषण करणार, सरकारने सरकारचं धोरण ठरवलं आहे, मराठे मराठ्यांचे धोरण ठरवणार आहेत. मागासवर्गीय आयोग, सग्यासोयऱ्यांचे आणि कुणबी या सर्वच बाजूने मराठयांना आरक्षण मिळणार'', असं जरांगेनी म्हटलं आहे.

"सग्या-सोयऱ्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. 20 तारखेपर्यंत काही करून अध्यादेशाची अंमलबजावणी करा. हैदराबाद गॅझेट घ्या. सग्या सोयऱ्यासाठी समितीला एक वर्ष वाढवून द्यावे" असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. 20 तारखेपर्यंतच्या उपोषणानंतर सरकारने सरकारचे बघावे, मराठा मराठ्यांचे बघेल असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

'आम्ही सगेसोयरे कायद्याच्या अंमलबजावणी वर ठाम आहोत. मराठ्यांना फसवलं तर सोडणार नाही. सरकारनं धोरण ठरवलं असलं तरी मराठेही धोरण ठरवणार' असल्याचं जरांगेंनी स्पष्ट केलं आहे.

20 फेब्रुवारीपर्यंत सरकारने निर्णय घ्यावा

"फसवणूक किंवा गैरसमज झाला म्हणून आरक्षणाचा विषय संपलेला नाही. काही जण म्हणतात आपल्याला फसवलं, फसवलं असेल तर फसवून दे पण, आपण सहजासहजी सोडणारे मोडक्या पायाचे नाहीत. पुन्हा लढा सुरु करू, आपण आपल्यावर विश्वास ठेवायचं. सगेसोयरा कायदा बनवून त्यांची अंमलबजावणी करण्यावरचं आम्ही ठाम आहोत'', असं जरांगे यांनी म्हटलं आहे.