मुंबई: शेतकऱ्यांचा संताप आणि पेच: शासकीय योजनांसाठी आयटीआर सक्तीची अट अन् कर्जमाफीचा प्रश्न; शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

मुंबई: सध्याच्या काळात राज्यातील बळीराजासमोर आर्थिक अडचणी आणि शासकीय निकषांचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. पिक कर्जाव्यतिरिक्त शासनाच्या शेतीपूरक व इतर विविध विकास योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांसमोर अटींचा डोंगर उभा राहिला आहे. पाईपलाईन, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, डेअरी, दुग्धव्यवसाय, ट्रॅक्टर खरेदी, दूध वाहतूक करण्यासाठी टेम्पो किंवा इतर शेतीपूरक व्यवसायांसाठी बँकांकडून कर्ज प्रकरणे करताना 'अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ योजना' असो किंवा इतर कोणत्याही शासकीय योजना असोत, बँका आता कडक निकष लावत आहेत. बँक कोणताही विचार न करता केवळ एकच अट प्रामुख्याने पुढे करते, ती म्हणजे संबंधित शेतकऱ्याकडे मागील ३ ते ४ वर्षांचे 'इन्कम टॅक्स रिटर्न' (ITR) असणे बंधनकारक आहे.

सध्याच्या परिस्थितीनुसार, जर शेतकऱ्याचा सिबिल (CIBIL) स्कोर खराब असेल किंवा मागील काही वर्षांमधील बॅलन्स शीट (Balance Sheet) उत्तम नसेल, तर बँका पिक कर्ज किंवा व्यवसाय कर्ज देण्यास स्पष्ट नकार देतात. जेमतेम ३ ते ४ वर्षांची उत्तम आर्थिक बाजू आणि ITR दाखवणाऱ्या मोजक्याच शेतकऱ्यांना कुठे तरी थोडेफार कर्ज मंजूर होते. मात्र, यामध्ये सर्वात मोठा विरोधाभास आणि पेच असा निर्माण झाला आहे की, जर शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अटी पूर्ण करण्यासाठी आणि कर्ज मिळवण्यासाठी ITR भरायला सुरुवात केली, तर शासन भविष्यात घोषित होणाऱ्या 'कर्जमाफी'च्या लाभापासून या शेतकऱ्यांना वंचित ठेवेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

शासन स्तरावरून वेळोवेळी अशा प्रकारच्या चर्चा समोर येतात की, जे शेतकरी किंवा नागरिक आयटीआर (ITR) भरतात, ते करदाते असल्यामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार नाही. जर खरोखरच ही भूमिका कायम राहिली, तर शेतकरी एका मोठ्या दुष्टचक्रात अडकणार आहेत. एका बाजूला जोडधंदा व शेती व्यवसायाच्या विकासासाठी योजनांचे कर्ज हवे असल्यास ITR आवश्यक आहे, आणि दुसरीकडे ITR भरल्यास भविष्यातील कर्जमाफी मिळणार नाही, अशी दुहेरी भूमिका शेतकऱ्यांसाठी विघातक ठरू शकते.

या संपूर्ण परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत शेतकरी वर्गातून असा सवाल केला जात आहे की, जर भविष्यात प्रत्येक शेतीपूरक व्यवसायासाठी ITR सक्तीचा केला गेला आणि ITR भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले गेले, तर हा प्रकार म्हणजे हुकूमशाहीच म्हणावा लागेल. या भीतीपोटी भविष्यात कोणताही शेतकरी कर्जमाफीच्या अपेक्षेने ITR भरणार नाही आणि जर ITR भरला नाही, तर बँका वरील सर्व शेतीपूरक व्यवसायांसाठी कर्ज देणार नाहीत. परिणामी, भांडवल आणि कर्जाच्या अभावी ग्रामीण भागातील शेतकरी अधिक आर्थिक अडचणीत सापडतील, ज्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांच्या संख्येत पुन्हा वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शासनाने या अटींचा पुनर्विचार करून शेतकऱ्यांना सुलभ व विनाअट आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी तीव्र मागणी जोर धरत आहे.