Education Commissioner’s Major Decision Provides Relief to Parents

पुणे: खासगी शाळांमधील प्रवेश रद्द केल्यानंतर शुल्क परतावा न मिळाल्याने पालकांना होणारा आर्थिक भुर्दंड आता थांबणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. राज्य शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी खासगी शाळांसाठी शुल्क परतावा धोरण तयार करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही समिती एक महिन्यात अहवाल सादर करणार असून, लवकरच शासन निर्णय जारी होण्याची शक्यता आहे.

का घेतला हा निर्णय?

सध्या राज्यात खासगी शाळांसाठी शुल्क परताव्याचे कोणतेही स्पष्ट धोरण नाही. पालक एकापेक्षा जास्त शाळांमध्ये अर्ज करतात. पहिल्या शाळेत तात्पुरता प्रवेश घेऊन चांगली शाळा मिळाल्यास प्रवेश रद्द करतात. मात्र, शाळा शुल्क परत देत नाहीत. यामुळे पालकांना हजारो रुपयांचा तोटा आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. आरटीई प्रवेश सोडतीच्या वेळीही अशा तक्रारी समोर आल्या. उच्च शिक्षणात यूजीसी व एआयसीटीईचे नियम असतानाही शालेय स्तरावर हे धोरण नव्हते. यामुळे शिक्षण आयुक्तांनी पुढाकार घेतला.
समिती काय करणार?

प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर, विविध जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी, शाळा प्रतिनिधी आणि पालक प्रतिनिधींचा समावेश.
दिल्ली सरकारच्या धोरण, सीबीएसई, यूजीसी आणि विद्यमान शुल्क नियमन कायद्याचा अभ्यास करून एकसमान नियमावली तयार करणार.
इयत्ता पहिली, पाचवी, सहावी, नववी या प्रवेश टप्प्यांसाठी प्राधान्याने लागू करण्याची शक्यता.

संभाव्य शुल्क परतावा नियम (माजी संचालक दिनकर टेमकर यांच्या सूचनेनुसार)
शाळा सुरू झाल्यानंतर १ महिन्याच्या आत प्रवेश रद्द केल्यास → १००% शुल्क परतावा.
१ ते २ महिन्यांत → नोंदणी + प्रवेश शुल्क + १ महिन्याचे शिक्षण शुल्क वजा करून उर्वरित परत.
२ महिन्यानंतर प्रथम सत्रापर्यंत → नोंदणी + प्रवेश + चालू महिन्यांचे शुल्क वजा करून उर्वरित.
सत्रानंतर → आंशिक किंवा कोणताही परतावा नसावा, अशी रचना प्रस्तावित.

पालकांसाठी महत्त्वाचे
हा निर्णय लागू झाल्यास खासगी शाळांच्या मनमानीला लगाम बसणार आहे. पालकांना आता शुल्क परताव्याची आशा निर्माण झाली आहे. शिक्षण विभागाने पालकांना आवाहन केले आहे की, अशा प्रकारच्या तक्रारी तातडीने जिल्हा शिक्षण अधिकारी किंवा संबंधित समितीकडे नोंदवा.

शिक्षण आयुक्तांचे म्हणणे
“शुल्क परताव्याची नियमावली हा धोरणात्मक निर्णय आहे. सर्व मंडळांच्या खासगी शाळांसाठी एकसमान धोरण आणण्यात येईल,” – सचिंद्र प्रताप सिंह, शिक्षण आयुक्त.
ही बातमी लाखो पालकांसाठी मोठा दिलासा मानली जात आहे. समितीचा अहवाल आणि शासन निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे.