कापूस आयात शुल्कातील ११ टक्के कर रद्द; ऑक्टोबरपर्यंत दरात स्थिरता राहण्याची शक्यता.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशांतर्गत कापड उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के सीमाशुल्क (Import Duty) ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्णपणे माफ केले आहे. ही सवलत १ जून २०२६ पासून लागू झाली आहे.

निर्णयाची प्रमुख कारणे आणि परिणाम:

• उद्योगांना दिलासा: गेल्या काही महिन्यांपासून कापसाचे भाव गगनाला भिडल्याने सुतगिरण्या (Spinning Mills) आणि कापड उत्पादकांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आयातीवरील कर हटवल्याने कच्च्या मालाच्या किमती कमी होऊन उत्पादनाचा खर्च घटण्यास मदत होईल.

• बाजारातील स्थिती: या घोषणेमुळे बाजारात कापसाचे दर काही प्रमाणात नरमले आहेत. आयात केलेला स्वस्त कापूस उपलब्ध झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात तुटवडा भरून निघण्यास मदत होत आहे.

• स्पर्धेत टिकण्यासाठी: बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि चीन यांसारख्या देशांशी स्पर्धा करताना भारतीय कापड उद्योगाला स्वस्त कच्चा माल मिळणे आवश्यक होते. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात भारतीय कापड उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक ठरतील.

• ऑक्टोबरपर्यंत परिणाम: ही सवलत ३० ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहणार असल्याने, आगामी खरीप हंगामापूर्वी बाजारात कापसाची पुरेशी उपलब्धता राहील आणि किमतीवर नियंत्रण राहण्यास मदत होईल.

• तज्ज्ञांचे मत: उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे केवळ मोठ्या कंपन्यांनाच नाही, तर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही (MSME) मोठा दिलासा मिळाला आहे. वाढत्या किमतींमुळे जे उत्पादन ठप्प झाले होते, त्यांना आता पुन्हा गती मिळेल.