औसा दुष्काळ संकट: पावसामुळे सोयाबीन पूर्णपणे करपले; जगायचे कसे म्हणत संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आर्त साद

मराठवाड्यासह लातूर जिल्ह्यामध्ये पावसाने दीर्घकालीन दडी मारल्यामुळे भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेषतः औसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून, हातातोंडाशी आलेला खरीप हंगाम पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. सलग दोन महिन्यांपासून पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे ऐन फुलोऱ्यात आलेले आणि शेंगांमध्ये दाणा भरण्याच्या नाजूक अवस्थेतील सोयाबीन पूर्णपणे सुकून व करपून गेले आहे. हिरवेगार दिसणारे शिवार आता काळेकुट आणि ओस पडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू अनावर झाले आहेत.

उभ्या पिकावर केलेला खर्च वाया, काढणीचा खर्चही निघणे अशक्य

औसा तालुक्यातील शिवली आणि परिसरातील शेतकऱ्यांनी अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सामना करत बियाणे, रासायनिक खते, मशागत, पेरणी, फवारण्या आणि तणनियंत्रणासाठी हजारो रुपयांचा खर्च केला होता. पीक ऐन दाटीवाटीने उभे राहिल्याने बऱ्यापैकी उत्पादनाची आशा होती; मात्र पावसाने ऐन वेळी साथ सोडल्याने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडले आहे.

शिवली येथील शेतकरी इस्माईल तांबोळी यांनी आपल्या व्यथा मांडताना सांगितले की, त्यांनी १२ एकर जमिनीवर सोयाबीनची पेरणी केली होती; परंतु दोन महिन्यांच्या पर्जन्यखंडामुळे संपूर्ण सोयाबीन करपले असून आता ज्वारीच्या दाण्याएवढेही सोयाबीन उत्पादित होत नाही. एकरी केवळ दोन कट्ट्यांपेक्षा कमी उतारा मिळेल अशी स्थिती आहे. विशेष म्हणजे, करपून गेलेले सोयाबीन शेतातून काढण्यासाठी किंवा मळणी करण्यासाठी एकरी कमीत कमी ५ हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे, जो सध्याच्या स्थितीत भरून काढणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. "पेरणीपूर्वीचा सगळा खर्च वाया गेला आहे, वर्षभर कुटुंबाचे भरणपोषण कसे करावे आणि जगायचे कसे?" असा मोठा प्रश्न हजारो शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.

प्रशासनाकडे मदतीची व दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

लातूर जिल्हा आणि विशेषतः औसा तालुक्यात पावसाच्या अभावामुळे पिकांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. शेतकरी नेते आणि स्थानिकांनी शासनाकडे औसा तालुका तातडीने दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी तीव्र केली आहे. नुकत्याच झालेल्या महिलांच्या मोर्चांसह विविध शेतकरी संघटनांनी तहसील कार्यालयांवर धडक देत शासनाने तातडीने सरसकट आर्थिक मदत, पीकविमा आणि तात्काळ पंचनामे करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. आता शेतकऱ्यांची नजर आभाळाकडे नसून राज्याच्या नेतृत्वाकडे आणि शासनाच्या ठोस निर्णयाकडे लागली आहे.