गोकुळ दूध संघ अध्यक्षपदाची निवडणूक: काँग्रेसचे नेते सतेज पाटलांना मोठा धक्का देण्याची महायुतीची रणनीती; राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत!

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सहकार आणि राजकारणात अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या गोकुळ दूध संघ (Gokul Dairy / Kolhapur Zilla Sahakari Dudh Utpadak Sangh) च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकत बहुमत मिळवले होते, तर महायुतीच्या पारड्यात १२ जागा आल्या होत्या. मात्र, संख्याबळ असूनही अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीत कोरम (गणपूर्ती) अभावी बैठक तहकूब करावी लागल्यामुळे आणि महायुतीच्या संचालकांनी पाठ फिरवल्यामुळे काँग्रेसचे नेते तथा आमदार सतेज पाटील (Satej Patil) यांच्यासमोर मोठा कायदेशीर व राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.

महायुतीची मास्टरस्ट्रोक रणनीती आणि सरकारचा निर्णय:

बहुमत असूनही अध्यक्षपदाची निवडणूक लांबणीवर पडल्याने महायुतीने आता सहकार क्षेत्रात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी एक मोठी रणनीती आखली आहे. वृत्तसंस्था आणि राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, राज्य सरकार सहकारी संस्थांच्या नियमांमध्ये किंवा सरकारनियुक्त संचालक अधिकारांबाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. जर या प्रक्रियेत सरकारनियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार किंवा इतर तांत्रिक बदल लागू झाले, तर त्याचा थेट फायदा महायुतीला होऊन 'गोकुळ' मधील सत्तेचे समीकरण पूर्णपणे बदलू शकते. मागील दाराने किंवा कायदेशीर व प्रशासकीय फेरबदलांच्या माध्यमातून सहकार संस्थांवर कब्जा मिळवण्याचा महायुतीचा हा डाव यशस्वी ठरल्यास, सतेज पाटील यांच्यासाठी हा एक खूप मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.

न्यायालयीन लढा आणि १० नोव्हेंबरची सुनावणी:

दुसऱ्या बाजूला, अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून निर्माण झालेल्या या अभूतपूर्व वादात कायदेशीर लढा देखील तीव्र झाला आहे. १० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संचालकांच्या बैठकीला व अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळवण्यासाठी आणि कायदेशीर बाजू भक्कम करण्यासाठी दोन्ही गटांकडून न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ठरलेल्या आगामी तारखांवर आणि बैठकांवर संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचेच नव्हे तर राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. ग्रामीण अर्थकारणावर थेट पकड असलेल्या या दूध संघाच्या सत्तेवर शेवटी कोण बाजी मारणार, हे पाहणे कमालीचे ठरणार आहे.