शासकीय पदोन्नतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांची पद्धत बदलणार; पारदर्शकतेसाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात येणार!

महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय नोकऱ्या आणि विविध विभागांमधील प्रशासकीय कामकाजासंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती (Promotion) मिळवून देण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षांच्या (Limited Departmental Competitive Exams) संपूर्ण पद्धतीत मोठा बदल केला जाणार आहे. या प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने (General Administration Department) जोरदार तयारी सुरू केली आहे.

सध्याच्या प्रक्रियेतील अडचणी आणि बदल करण्याचा उद्देश

शासकीय सेवेतील हजारो कर्मचारी आपल्या विभागांतर्गतच्या या परीक्षांची कसून तयारी करत असतात, जेणेकरून त्यांना चांगल्या पदावर बढती मिळू शकेल. मात्र, आतापर्यंत असे निदर्शनास आले होते की, या परीक्षा प्रत्येक विभागात एका विशिष्ट आणि निश्चित कालावधीत नियमितपणे होत नव्हत्या. तसेच, या परीक्षेद्वारे नेमकी किती पदे भरली जावीत, याबाबत कोणतीही स्पष्टता किंवा निश्चित नियमावली नव्हती. यामुळे अनेक पात्र आणि कष्टाळू कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधी हुकत होत्या. या सर्व प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आता एक नवीन स्पष्ट धोरण आणले जात आहे.

पारदर्शकतेसाठी स्वतंत्र पोर्टलची निर्मिती

या नव्या व्यवस्थेअंतर्गत शासनाकडून एक विशेष व समर्पित पोर्टल (Portal) तयार करण्यात येणार आहे. या पोर्टलवर प्रत्येक विभागातील पदोन्नतीची पदे कधी आणि किती प्रमाणात भरली जाणार आहेत, याविषयीची सविस्तर आणि खात्रीशीर माहिती ऑनलाईन उपलब्ध असेल. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होऊन कर्मचाऱ्यांना पूर्वकल्पना मिळेल.

गुजरात पॅटर्नचा अभ्यास आणि इतर धोरणात्मक पावले

राज्य सरकारचे विविध विभाग आणि राज्य लोकसेवा आयोग यांच्यात योग्य समन्वय साधण्यासाठी गुजरात राज्यामध्ये एक उत्तम स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात आहे. याच 'गुजरात पॅटर्न'चा प्रत्यक्ष अभ्यास करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा या गांधीनगरच्या दौऱ्यावर जाऊन या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करणार आहेत.

याशिवाय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध विभागांमधील विक्रमी नोकरभरतीची घोषणा केली आहे. सर्वच विभागांकडून रिक्त पदांची माहिती मागवून ती पोर्टलवर अनिवार्यपणे टाकण्याचे आदेश दिले गेले आहेत, ज्यामुळे एकूणच शासकीय भरती आणि पदोन्नती प्रक्रियेतील गैरप्रकार थांबून संपूर्ण यंत्रणा अधिक गतिमान होईल.